अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के वाढीव कर लादल्याने भारताच्या कापूस उत्पादकांसाठी संकट निर्माण झाले आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था खरंच कोलमडत चालली आहे का? हा प्रश्न सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या 50 टक्के करवाढीमुळे कापूस आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील विदर्भ, बुलढाणा, वाशिम, जळगाव आणि विशेषत: यवतमाळ, ज्याला ‘कॉटन किंग’ म्हणून ओळखले जाते, येथील कापूस शेती देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावते. पण आता अमेरिकेच्या करवाढीमुळे हा उद्योग अडचणीत सापडला आहे. विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. काँग्रेस नेते अतुल लोंढे यांनी तर सरकारला धारेवर धरले आहे. ट्रम्प यांच्यासमोर भारताने गुडघे टेकले, असा थेट हल्ला अतुल लोंढे यांनी चढवला आहे.
अमेरिकेच्या या करवाढीमुळे भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर गदा येण्याची भीती आहे. यातच अर्थ मंत्रालयाने कापसाच्या आयातीवरील 11 टक्के कर तात्काळ रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या मते, ही सवलत जनहितार्थ आहे. ती 19 ऑगस्ट 2025 पासून 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत लागू राहील. पण या निर्णयाने भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चिंता पसरली आहे. स्वस्त अमेरिकन कापसामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: विदर्भातील शेतकरी, जे आधीच आर्थिक संकटात आहेत, त्यांच्यावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका ही भारताच्या तयार कपड्यांच्या निर्यातीची प्रमुख बाजारपेठ आहे. परिधान निर्यात प्रोत्साहन परिषदेनुसार (AEPC), 2024 मध्ये भारताच्या एकूण कपड्यांच्या निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा 33 टक्के होता.
Chandrashekhar Bawankule : शिक्षक निर्दोष, शाळा संचालकांची मालमत्ता जप्त करा
शेतकऱ्यांच्या हितावर आघात
कापसाचे टी-शर्ट (9.71 टक्के), महिला आणि मुलींचे कापसाचे कपडे (6.52 टक्के) आणि बाळांचे कापसाचे कपडे (5.46 टक्के) ही भारताची अमेरिकेला होणारी प्रमुख निर्यात उत्पादने आहेत. पण आता अमेरिकेच्या 50 टक्के करवाढीमुळे ही उत्पादने स्पर्धात्मक राहण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे कापड उद्योगातील लाखो कामगारांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. काँग्रेस नेते अतुल लोंढे यांनी या मुद्द्यावर सरकारला जोरदार खडसावले आहे. हा निर्णय म्हणजे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा घाव आहे. स्वस्त अमेरिकन कापूस भारतीय बाजारपेठेत येईल आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणखी घटेल, असे अतुल लोंढे यांनी ठणकावले. त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, शेतकऱ्यांचे हित जपण्याऐवजी सरकार परदेशी दबावाला बळी पडत आहे, अशी टीका केली.
भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाच्या (CITI) महासचिव चंद्रिमा चॅटर्जी यांनी सरकारच्या आयात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आम्ही बऱ्याच काळापासून कापसावरील आयात शुल्क हटवण्याची मागणी करत होतो, जेणेकरून देशांतर्गत कापसाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जुळतील, असे त्या म्हणाल्या. पण हा निर्णय तात्पुरता असल्याने त्याचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, याबाबत साशंकता आहे. दुसरीकडे, घरगुती कापड आणि कार्पेट उद्योगही निर्यातीवर अवलंबून आहेत, ज्यामध्ये अमेरिकेचा अनुक्रमे 60 टक्के आणि 50 टक्के वाटा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 30 जुलै 2025 रोजी 25 टक्के परस्पर कर आणि नंतर आणखी 25 टक्के करवाढीची घोषणा केली. जी 27 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होईल. यामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अतुल लोंढे यांनी या संकटाला शेतकऱ्यांचा विश्वासघात संबोधत सरकारला प्रश्न विचारला आहे, विदर्भातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण कोण करणार? त्यांच्या या आक्रोशाने शेतकऱ्यांमध्ये नवी आशा निर्माण झाली आहे. पण सरकार यावर काय पावले उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कापूस शेतकऱ्यांचे भवितव्य आणि वस्त्रोद्योगाचे भविष्य यांचा समतोल साधणे ही सरकारसमोरील मोठी आव्हाने आहेत.
