जीएसटी दरात कपात केल्याने सामान्य माणसाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी एक मोठा टप्पा आहे. भाजप नेत्यांनी या सुधारणा अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन जनतेला फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
केंद्र सरकारने नुकतीच घेतलेली एक ऐतिहासिक झेप म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरातील कपात. ही सुधारणा म्हणजे केवळ कररचनेचा बदल नाही, तर सामान्य माणसाच्या जीवनात समृद्धीचा सूरज उगवण्याचा एक स्वप्नील प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 79 स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून व्यक्त केलेली दृष्टी आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी झाल्याने सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते संतोष शिवरकर आणि जयंत मसणे यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, ही सुधारणा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आणि प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनाला नवी उभारी देणारी आहे.
जीएसटीच्या नव्या कर रचनेमुळे सामान्य माणसापासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्वांना लाभ होणार आहे. ही केवळ आर्थिक सुधारणा नाही, तर सामाजिक उत्क्रांतीचा पाया आहे. जीएसटी परिषदेने एकमताने हा प्रस्ताव स्वीकारला असून, पंतप्रधानांच्या संकल्पाला बळ दिले आहे. या नव्या कर रचनेमुळे व्यापाराला गती मिळेल, मागणी वाढेल, उत्पादनाला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. यामुळे प्रत्येक कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याचा नवा पायंडा पडेल, असा विश्वास शिवरकर यांनी व्यक्त केला.जीएसटीच्या नव्या रचनेने करप्रणालीला सुलभ आणि पारदर्शी बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्याची चार स्तरांची कररचना आता फक्त 18 टक्के आणि 5 टक्के अशा दोन स्तरांमध्ये सुसूत्रित होणार आहे. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंवरील कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
अर्थव्यवस्थेचा वेगवान प्रवास
शेतकरी, लघु उद्योजक, मध्यमवर्गीय, महिला आणि युवकांना याचा थेट फायदा होईल. ही सुधारणा म्हणजे सामान्य माणसाच्या हातात समृद्धी आहे. ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिक सुखकर आणि सक्षम होईल. या सुधारणेमुळे व्यवसाय सुलभतेचा एक नवा युगारंभ होईल, ज्याचा आनंद प्रत्येक व्यापारी आणि उद्योजकाला मिळेल. मोदी सरकारने गेल्या दशकात आर्थिक सुधारणांचा जो वेगवान प्रवास सुरू केला, त्याचा हा एक चमकदार टप्पा आहे. 2014 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था धोरण लकव्याने ग्रासली होती. भ्रष्टाचार आणि महागाई यांनी सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले होते. 2017 मध्ये जीएसटीची सुरुवात झाली आणि तेव्हापासून आर्थिक पारदर्शकतेचा आणि सुधारणांचा मार्ग प्रशस्त झाला. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था आज जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. तब्बल 25 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेच्या वर आले आहेत.
आता भारत लवकरच तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास जागतिक वित्तसंस्थांनी व्यक्त केला आहे.जीएसटी दर कपातीचा लाभ हा केवळ एका पक्षाचा किंवा राज्याचा नाही, तर संपूर्ण देशातील प्रत्येक नागरिकाचा आहे. मग तो गरीब असो, मध्यमवर्गीय असो, शेतकरी असो वा उद्योजक. काँग्रेसच्या राजकीय रंगबाजीला आणि टीकाटिप्पणीला न जुमानता, मोदी सरकार विकासाच्या मार्गावर ठामपणे पुढे जात आहे. संतोष शिवरकर आणि जयंत मसणे यांनी ठणकावून सांगितले की, मोदी सरकार सर्वसमावेशक विकासाचे राजकारण करत आहे. यामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनात समृद्धीचा नवा रंग भरणार आहे. या जीएसटी सुधारणेमुळे देशातील आर्थिक चाकांना गती मिळेल, आणि सामान्य माणसाच्या स्वप्नांना पंख लागतील. हा केवळ कर कपातीचा निर्णय नाही, तर भारताच्या अमृतकाळात प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाला उजाळा देणारा एक स्वप्नील प्रवास आहे.
