
वर्धा शहरातील सार्वजनिक मैदानांच्या दुरवस्थेवर पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नाराजी व्यक्त करत स्वच्छता न केल्यास कंत्राटदारांची देयके थांबवण्याचे आदेश दिले.
कधी खेळाडूंच्या घामाने भिजलेली, नागरिकांच्या सकाळच्या फेरफटक्याने जिवंत असलेली वर्धा शहरातील मैदाने आज उदास आणि दुर्लक्षित झाली आहेत. वर्धा शहरातल्या सार्वजनिक मैदानांवर जनतेचा पहिला हक्क असताना, अलीकडच्या काळात या मैदानांचा उपयोग राजकीय सभा, मेळावे आणि इतर कार्यक्रमांसाठी वाढला आहे. या साऱ्यानंतर मात्र मैदाने साफसफाईच्या प्रतीक्षेतच राहतात. लोकसभा निवडणूक आणि मोठमोठ्या सभांमुळे मैदानांचे चित्रच बदलले आहे. स्वच्छ गवताच्या जागी आता धूळ आणि डांबराने भरलेला परिसर आहे. खेळाडूंचा सराव बंद झाला.
सकाळची फेरफटका थांबली आणि नागरिकांची नाराजी मात्र वाढली. या मैदानाच्या विदारक अवस्थेबाबत वारंवार तक्रारी झाल्यानंतर अखेर ही गोष्ट जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पोहोचली आणि पालकमंत्र्यांनी यावर स्पष्ट भूमिका घेतली. नियोजन भवनात पार पडलेल्या या बैठकीत पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, कार्यक्रम झाल्यावर मैदान पूर्ववत न केल्यास संबंधित कंत्राटदारांची देयके रोखण्यात यावीत. शहरातील स्वावलंबी मैदान हे विशेषतः चर्चेचा विषय ठरले. २३ एकरांवर पसरलेले हे मैदान म्हणजे हजारो खेळाडू आणि नागरिकांचे जीवाचे स्थान.

Yashomati Thakur : कुसक्या कण्याचं नेतृत्व झेलतोय महाराष्ट्र
निधी खर्चात पारदर्शकता
एका राजकीय सभेसाठी त्यावर ट्रकमधून डांबर टाकले गेले. या प्रकारामुळे स्थानिक क्रिकेटपटूंमध्ये तीव्र नाराजी आहे. एकीकडे खेळाडूंना खेळण्यासाठी दुसरीकडे जावे लागतंय, तर काहींची सकाळची धावसत्रे थांबली आहेत. यावर अनेकांनी आवाज उठवला. माजी नगरसेवक मुन्ना झाडे यांनी सूचवले की, कार्यक्रमाला परवानगी देण्यापूर्वी आयोजकांची लेखी हमी घेतली जावी. कार्यक्रमानंतर मैदान स्वच्छ करून दिले जाईल. प्रशांत पुरोहित या खेळाडूने सांगितले की, पालकमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो. आता मैदान पुन्हा खेळासाठी सज्ज होईल अशी आशा आहे. शिक्षक धनंजय नाखले यांनीही तात्काळ दुरुस्ती करण्याची मागणी केली.
कॅप्टन संजय पिल्लेवार यांनी डॉ. भोयर यांचे आभार मानत, त्यांनी याची नियमितपणे आढावा घ्यावा असे सुचवले. या बैठकीत केवळ मैदानाचा प्रश्नच नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला. आमदार राजेश बकाने यांनी वरुण नावाच्या सोयाबीन बियाण्याच्या गुणवत्तेवर शंका व्यक्त केली आणि शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान लक्षात घेता त्वरित चौकशीचे आदेश देण्यात आले.पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या की, निधी खर्च करताना लोकप्रतिनिधींची मान्यता घ्यावी आणि प्रत्येक कामाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. लोकांचे पैसे, लोकांसाठीच वापरले गेले पाहिजेत, असे सांगताना त्यांनी विकासकामांचा दर्जा टिकवण्याचा आग्रह धरला.
Prataprao Jadhav : ज्ञानाच्या मंदिराकडे बैलगाडीने केला प्रवास