हमीभावाच्या नावाखाली केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना फक्त आश्वासनांची शिधा दिली, पण त्यांच्या पदरात पुन्हा निराशाच पडली आहे, असे म्हणत काँग्रेसने सरकारच्या धोरणावर सडकून टीका केली.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने सरकारला पुन्हा धारेवर धरले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हमीभावात वाढ करतोय, असा आव आणत केंद्र सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली असली, तरी ही वाढ खरीकीची नाही, केवळ दिखाव्याची आहे. शेतीमालाला मिळणाऱ्या किमान आधारभावात (MSP) झालेली वाढ म्हणजे एका हाताने दिलं आणि दुसऱ्या हाताने हिसकावून घेतल्यासारखी आहे, अशी जोरदार टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
गांधी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर शेलक्या शब्दांत निशाणा साधला. सपकाळ म्हणाले, युपीए सरकारच्या काळात 10 वर्षांत हमीभावात 120 ते 150 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती, परंतु 2014 ते 2024 वर्षाच्या कालखंडात मोदी सरकारने केवळ 45 टक्केच वाढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे कामच सरकारने केलं आहे, असा घणाघात सपकाळ यांनी केला.
जीएसटी लावून लूट
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे गोडगोड आश्वासन सरकारने निवडणूक काळात दिले होते. पण आज त्याच्या अर्धाही अंश प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. उलट सरकारने जीएसटीसारख्या कररचनेतून शेतकऱ्यांच्या खिशावर जबरदस्त घाला घातला आहे. शेतीसाठी आवश्यक असणारे डिझेल, खतं, किटकनाशके, बियाणं यांचं दर अव्वाच्या सव्वा वाढले आहेत. डिझेलचा दर युपीएच्या काळात 48 रुपये प्रतिलिटर होता, तो आज 93 रुपये झाला आहे. वीज सबसिडी कमी केली आहे, तर कृषी साहित्यांवर थेट 18 टक्के GST लावून शेतकऱ्यांना लुटलं जातं आहे.
Ladki Bahin Scheme : वेतनाची भाकर खाल्ली, तरी हप्ता हवा दरमहा
सपकाळ यांनी पुढे म्हटले की, एमएसपीवर खरेदी करत असल्याचा दावा सरकार करते, पण प्रत्यक्षात पाहिलं तर अत्यंत अल्प प्रमाणात शेतमालाची खरेदी केली जाते. 2023- 24 मध्ये ज्वारीचं उत्पादन 47 लाख 37 हजार टन होतं, पण सरकारने केवळ तीन लाख 23 हजार टन खरेदी केलं. मक्याचं उत्पादन 376 लाख टन होतं, पण केवळ पाच हजार टनच खरेदी झाली. बाजरीचं उत्पादन 107 लाख टन तर खरेदी फक्त सात लाख टन. नाचणीचं उत्पादन 16 लाख 70 हजार टन आणि खरेदी फक्त दोन लाख 31 हजार टन. सर्वात धक्कादायक म्हणजे हरभऱ्याचं उत्पादन 115 लाख टन असताना सरकारने केवळ 43 हजार टन खरेदी केलं.
आर्थिक नुकसानाकडे दुर्लक्ष
याचा थेट परिणाम असा होतो की शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत आपला माल विकावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते आणि सरकार मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. काँग्रेस पक्ष सत्ता आल्यावर शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी हमीभावाचा कायदा आणेल, अशी ग्वाही यावेळी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली. केवळ कागदोपत्री MSP वाढवून काहीही साध्य होत नाही. जेव्हा सरकार हमीभावावर सक्तीची खरेदी करेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट दराने माल खरेदी करेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ‘शेतकऱ्यांच्या हिताचा’ सरकार म्हणवून घेता येईल.
Pravin Datke : नागनदीला गुदमरणाऱ्या गाळात मनपाचे जबाबदारीचे भान हरवले
कृषीमंत्र्यांवर सडकून टीका
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गंभीरपणे काम करण्याऐवजी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे हास्यास्पद आणि अपमानास्पद वक्तव्य करून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत, अशी खरमरीत टीका सपकाळ यांनी केली. कधी शेतकऱ्यांची तुलना भिकाऱ्याशी करतात, कधी कर्जमाफीवरून साखरपुड्याचे फवारे उडवतात, आणि आता तर ‘ढेकळ्यांचे पंचनामे करू का?’ असं म्हणत त्यांची खिल्ली उडवत आहेत.
या मंत्र्याचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा सवाल जनतेच्याच नव्हे तर मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांच्याही मनात निर्माण होतो आहे. मुख्यमंत्री एकीकडे म्हणतात, ‘माझ्या मंत्रिमंडळात कुणालाही चुकीचं काम करू देणार नाही’, पण याच मंत्रिमंडळातील कोकाटेंचे वागणे आणि बोलणे हे शेतकऱ्यांच्या अपमानासारखे आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना तत्काळ लगाम घालावा, अन्यथा शेतकरीच त्यांना योग्य तो धडा शिकवतील.
