मुंबईच्या भूखंडांच्या वाटणीने राजकीय वातावरणात सत्ताधारी महायुती सरकारवर आरोप-प्रत्यारोप थांबत नाहीत. अशातच काँग्रेसने 25 संघटनांसोबत मिळून घर हक्कांसाठी एक मोठे अभियान राबवले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर मुंबईच्या भूखंडांच्या वादळाने धुमाकूळ घातला आहे. ज्यात सत्ताधारी महायुती सरकारच्या धोरणांवरून नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप थांबत नाहीत. गिरण्यांच्या जुन्या जमिनींवरून उद्योगपतींच्या फायद्याची चर्चा आणि सामान्य माणसाच्या घरांच्या स्वप्नांचा भंग यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस पक्षाने यावरून 25 संघटनांसोबत एकत्र येऊन मोठे अभियान उभे केले आहे. हे पाऊल सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचा प्रयत्न दिसतो. शेतकऱ्यांच्या संकटावर मंत्र्यांच्या विधानांमुळेही वादग्रस्त वातावरण पसरले आहे. सत्तेच्या भ्रष्टाचाराकडे बोट ठेवणारे हे मुद्दे राजकीय चक्रव्युहात नव्या वळणाची सुरुवात करत आहेत.
अभियानामुळे मुंबईतील मोक्याच्या भूखंडांच्या वाटणीतून उद्भवलेल्या अन्यायाची जागा राजकीय नेत्यांनी उघड केली आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला नवे बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या उशिरा होणाऱ्या वाटपावरून सत्ताधाऱ्यांच्या उदासीनतेचे पुरावे समोर येत आहेत. अशातच हे अभियान सामान्य जनतेच्या हक्कांसाठी लढण्याचे प्रतीक ठरले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली हे अभियान राबवले जात आहे. त्यांच्या धगधगत्या भूमिकेमुळे विरोधी पक्षाला नवे शस्त्र मिळाले आहे. स्थानिक निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रयत्न पक्षाच्या संघटनात्मक मजबुतीसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.
शेठांच्या लालचीपणाला आव्हान
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुंबईतील भूखंडांच्या वाटणुकीवर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करून भाजप महायुती सरकारच्या धोरणांना कडाक्याच्या टीकेसोबत सामोरे जात आहेत. गिरण्यांच्या जमिनींवर 33/33/33 फॉर्म्युल्याप्रमाणे 33 टक्के भूखंड उद्योगपतींच्या ताब्यात जात असल्याचा आरोप केला. या भूखंडांवर परवडणाऱ्या घरांची योजना राबवावी ही मागणी त्यांनी ठळक केली आहे. काँग्रेस सरकारच्या म्हाडा योजनेचा उल्लेख करत, गिरणी कामगारांसाठी 1 लाख 10 हजार घरांचे वचन असताना फक्त 15 हजार घरांचे वाटप झाल्याची कटुता व्यक्त केली.
धारावी पुनर्वसनासह विमानतळ आणि इतर मोक्याच्या भूखंडांची लिलावी भाजपाने केल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ‘कंभोज’ नावाच्या नव्या शेठला भूखंडांची भेटवस्तू देण्याचा आरोप केला आहे. या विरोधात 12 ऑक्टोबरला टिळक भवन दादर येथे ‘घर हक्क परिषद’चे आयोजन करून रणनीती ठरवली जाणार आहे. माजी खासदार कुमार केतकर, विश्वास उटगी, राजन राजे, गोविंद मोहिते, शिशिर ढवळे, सुकुमार दामले, विजय कुलकर्णी, मिलिंद रानडे, श्रीपाद लोटलीकर, शैलेश सावंत यांसारख्या नेत्यांची यावेळी उपस्थिती अपेक्षित आहे.
Akola : तेल्हारा, हिवरखेड अन् बार्शिटाकळीसाठी आरक्षण सोडत जारी
मंत्र्यांच्या बेशरमीला फटकार
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या ‘कर्जमाफीचा नाद’ या विधानाला हर्षवर्धन सपकाळ यांनी निर्लज्ज आणि बेजबाबदार म्हटले आहे. त्यांनी अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा आरोप केला आहे. फडणवीस सरकारमधील मंत्री वाचाळ आणि बेताल असल्याचे सांगत, अशा नेत्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली. मात्र, मुख्यमंत्री स्वतःच अशा मंत्र्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हटले. या विधानांमुळे सत्ताधारी मंडळींच्या जुमलेबाजीला नवे रूप मिळाले आहे. सपकाळ यांच्या या फटकऱ्याने राजकीय वर्तुळात धुमाकूळ घातला आहे.
काँग्रेस पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेतल्या आहे. यात मतदार याद्यांची पडताळणी आणि इच्छुक उमेदवारांच्या अर्जांचे संकलन सुरू केले आहे. प्रदेश काँग्रेसकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तर आघाडीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर ठरेल, अशी माहिती सपकाळ यांनी दिली. कबुतरखान्याच्या प्राधान्यावरून मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर टीका करत, ‘लोढा कबुतरखाना टॉवर’ उभारण्याची उपहासपूर्ण सूचना केली. वराह जयंतीनंतर छटपूजेच्या मुद्द्यावरून भाजपाच्या जाती-धर्माच्या राजकारणावर कटाक्ष केला. तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांना धार दिली. या सर्वांमधून सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा विवादास्पद पण उत्साही लढ्याचा चित्र उभे राहिले आहे.
