रेल्वेच्या चौथ्या रुळावरून आता विदर्भाच्या प्रगतीची गाडी भरधाव धावणार आहे. केंद्र सरकारच्या कोटींच्या महायोजनेत नागपूर-इटारसी चौथी लाईनसह चार महत्वाचे प्रकल्प मंजूर.
पायाभूत सुविधा म्हणजे विकासाची अस्सल रेषा असते. ती रेषा जेव्हा विदर्भासारख्या उपेक्षित भागातून धावू लागते, तेव्हा त्या रेल्वे ट्रॅकवर फक्त डबे नाही, तर भविष्यातील आशा, संधी आणि आर्थिक चैतन्यही धावू लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत भारतीय रेल्वेच्या चार महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून, यासाठी सुमारे 11 हजार 169 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पांमध्ये विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली नागपूर ते इटारसी दरम्यान चौथी रेल्वे लाईन उभारण्याची योजना समाविष्ट आहे. विदर्भासाठी ही योजना विकासाच्या दृष्टीने ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. नागपूर हा मध्य भारताचा रेल्वे जंक्शन असून, विदर्भातील संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. सध्या नागपूर-इटारसी मार्गावर गाड्यांची संख्या वाढल्यामुळे ताण जाणवत होता, परिणामी गाड्या उशिरा धावत होत्या. चौथ्या लाईनच्या उभारणीमुळे वाहतुकीतील अडथळे दूर होणार असून, गाड्यांचा वेग, वेळेचं पालन आणि कार्यक्षमता यात लक्षणीय वाढ होणार आहे.
Yashomati Thakur : गतिमान सरकारचा टीएआयटी निकाल घोटाळ्यात हरवला
नागरिकांना थेट लाभ
या निर्णयात केवळ नागपूर-इटारसी नव्हे तर आणखी तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, पश्चिम बंगालमधील अलुआबारी रोड, न्यू जलपाईगुडी मार्गावर तिसरी आणि चौथी लाईन, तसेच ओडिशा व झारखंड दरम्यान डांगोआपोसी, जारोली रेल्वेमार्गावर तिसरी आणि चौथी लाईन या योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. हे सर्व प्रकल्प मिळून 13 जिल्ह्यांतील नागरिकांना थेट लाभ देतील.
या चारही योजनांचा आधार प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनवर आधारित आहे. त्यामार्फत मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक कार्यक्षमता आणि वाहतुकीत एकात्मता साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या प्रकल्पांतून एकूण 574 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे नेटवर्क तयार होणार आहे. यामुळे दोन हजार 309 गावांतील जवळपास 43.60 लाख लोकसंख्येला सरळ फायदा मिळणार आहे.
नवीन दालन उघडणार
या प्रकल्पांचा प्रभाव केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित न राहता, तो शेती, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधींवरही खोल परिणाम करणारा आहे. विशेषतः नागपूर आणि विदर्भासाठी ही चौथी लाईन आर्थिक संधींचं नवीन दालन उघडणारी ठरणार आहे. नागपूर हे लॉजिस्टिक हब बनत असताना, अशा गतीशील रेल्वे प्रकल्पांमुळे गुंतवणूकदारांना आणि उद्योगांना अधिक सोयीचा, जलद आणि विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध होईल.
एकूणच पाहता, या निर्णयामुळे विदर्भातील विकासाला चौथी गती मिळणार आहे. हे प्रकल्प फक्त रेल्वे ट्रॅक नाहीत, तर हे आहेत प्रगतीचे नवे महामार्ग, जे नागपूरसारख्या शहराला राष्ट्रीय विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणतील. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विदर्भाचा आवाज आता फक्त स्टेशनवरच नाही, तर देशाच्या विकास नकाशावरही स्पष्ट ऐकू येईल.
