शक्तिपीठ महामार्गाऐवजी या मार्गावरील मंदिरांच्या विकासासाठी 5-5 हजार कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.
महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा प्रकल्प जाहीर केल्यापासून वाद सुरू आहेत. हा महामार्ग नागपूरपासून गोव्यापर्यंत महत्त्वाच्या शक्तिपीठांना जोडेल, असा सरकारचा दावा आहे. पण यासाठी तब्बल 86 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हा खर्च योग्य आहे का? की हा केवळ सरकारी तिजोरीवर एक मोठे ओझे ठरणार आह.
यंदाच्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणातही नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र, विधान परिषदेचे सदस्य सतेज पाटील यांनी सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका करत विकासाच्या वेगळ्या दिशेने विचार करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
नवीन हायवे कशासाठी
सरकार असा दावा करत आहे की नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि धार्मिक पर्यटनाला चालना देईल. पण याआधी समृद्धी महामार्ग (मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेसवे) देखील अशाच दाव्यांसह उभारला गेला होता. त्यावर अपेक्षित टोल महसूल मिळालेला नाही. त्यामुळे जर त्या महामार्गावरच अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसेल, तर नवीन महामार्ग उभारण्यात नेमका कोणता शहाणपणा आहे.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी दरवर्षी 60 लाख वाहने या रस्त्यावरून प्रवास करायला पाहिजेत, तेव्हाच 28 वर्षांत हा प्रकल्प खर्च वसूल होऊ शकतो. पण हा अंदाज वास्तवात उतरू शकतो का? हीच मोठी शंका आहे. जर एवढे वाहतूक प्रवाह नसतील, तर हा महामार्ग तिजोरीवर फक्त ओझंच टाकणार, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
मंदिरांचा विकास
नागपूर-गोवा महामार्गावर येणाऱ्या शक्तिपीठांमध्ये महुरची रेणुका माता, कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजाभवानी, साप्तरुशी आणि अन्य महत्त्वाची मंदिरे समाविष्ट आहेत. त्यामुळे सरकारचा उद्देश धार्मिक पर्यटन वाढवण्याचा आहे. मात्र, सतेज पाटील यांनी स्पष्टपणे सुचवले आहे की, या महामार्गासाठी खर्च होणारे 86 हजार कोटी रुपये वाया घालवण्याऐवजी, प्रत्येक मंदिराच्या विकासासाठी 5 हजार कोटी रुपये खर्च करावेत.
जर शक्तिपीठांच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक येणार असतील, तर त्यांची सुविधा, रस्ते, निवास, पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर द्यायला नको का? अशा विकास प्रकल्पांमुळे लोकांना प्रत्यक्ष फायदा होईल आणि सरकारचे पैसेही योग्य ठिकाणी गुंतवले जातील. हा पर्याय अधिक फायदेशीर आणि व्यवहार्य ठरेल, कारण यातून थेट विकास होईल आणि लोकांना प्रत्यक्ष फायदा मिळेल, असं त्यांचं मत आहे.
शेतकरी वाऱ्यावर
शक्तिपीठ महामार्ग बनवण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली जाणार आहे. 27 हजार शेतकऱ्यांना उघड्यावर टाकून हा महामार्ग उभा करण्याचा प्रयत्न हा क्रूर निर्णय नाही का? या प्रकल्पाला शेतकरी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध करत आहेत. तरीही सरकार जबरदस्तीने त्यांना भूमिहीन करण्याचा धोका पत्करत आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, शक्तिपीठ महामार्ग आधी रद्द करण्यात आला होता. पण आता पुन्हा नव्याने त्याची अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसत आहे. हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात नाही का. शक्तिपीठ महामार्ग खरोखरच महाराष्ट्रासाठी आवश्यक आहे का, की त्याच बजेटमध्ये मंदिरांचा आणि धार्मिक पर्यटनाचा विकास करणे अधिक योग्य राहील? हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेनेही सरकारला विचारला पाहिजे.
Vidarbha : गडचिरोलीच्या काळोख्या भूतकाळाला शिंदेंनी दिला विकासाचा उजाळा
सरकारच्या तिजोरोला फटका
एकीकडे शेतकरी जमिनीच्या लढाईत आहेत, मंदिरांकडे जाणारे रस्ते मोडकळीस आलेले आहेत, आणि आधीच समृद्धी महामार्ग तोट्यात आहे. अशा परिस्थितीत कोट्यवधी रुपयांचा हा नवा प्रकल्प राज्यासाठी वरदान ठरेल की भार हे येणारा काळच ठरवेल.
नवीन महामार्ग महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यटनाला फायदा करेल की फक्त कंत्राटदार आणि ठेकेदारांची तिजोरी भरेल? हा मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे आधीचे महामार्ग अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरलेले नाहीत. त्यात समृद्धी महामार्गाने आर्थिक दबाव निर्माण केला आहे. अशा परिस्थितीत नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग आणखी एक चुकीचा निर्णय ठरेल का? सरकारने हा महामार्ग राबवण्याऐवजी शक्तिपीठांचे आधुनिकीकरण, रस्ते सुधारणा आणि धार्मिक पर्यटनवाढीसाठी योजना आणाव्यात, अशीच राज्यभरातून मागणी होत आहे.
