राज्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावत शाश्वत सिंचनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकरी आणि पुनर्वसित गावांसाठी नवदिशा ठरवणारे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. जलसंपदा विभागाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देऊन शेतीला शाश्वत सिंचन उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. 18 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया अखेर सुरू करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांमुळे केवळ सिंचन सुविधा वाढणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनातही नवसंजीवनी निर्माण होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेती उत्पादनवाढीस हातभार लागणार असून ग्रामीण भागात समृद्धीचे वारे वाहणार आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या प्रगतीचा तपशीलवार आढावा घेतला. बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री गिरिश महाजन, मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सिंचनाच्या बाबतीत ‘कामगिरी, परिणाम आणि शाश्वतता’ हे त्रिसूत्री उद्दिष्ट स्पष्टपणे मांडले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
ठाणे जिल्ह्यातील काळू नदी प्रकल्पाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा प्रकल्प महानगर क्षेत्राला पिण्याचे पाणी पुरविणारा एक शाश्वत स्त्रोत ठरणार आहे. त्यामुळे त्याचे काम तातडीने पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकल्पातील वनजमिनीसाठी पर्यायी भूखंडांची योजना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ सादर करावी. तसेच, प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून व्यापक प्रमाणावर वनीकरण करण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. या प्रकल्पामुळे लाखो नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यावरचा ताण कमी होऊन, स्थायिक पाणीपुरवठा सुनिश्चित होणार आहे.
पुनर्वसित गावठाणांच्या संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या गावांमध्ये नागरी सुविधा दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून द्याव्यात. अंतर्गत रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करावेत, सांडपाण्याच्या व्यवस्थेसाठी बंद नाल्यांचे नियोजन करावे. पाण्याच्या टंचाईपासून गाव वाचवण्यासाठी आधीच स्रोत शोधून नियोजन आखावे. ‘फक्त पुनर्वसन नव्हे, तर संपूर्ण जीवनशैलीत सुधारणा’ हा दृष्टिकोन ठेवून काम करण्यात यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या उपाययोजनांमुळे हे गावठाण केवळ स्थलांतरित वसाहत न राहता, नव्या पायाभूत सुविधांसह सक्षम गावात रूपांतरित होतील.
Ravinder Singal : वर्दीला डाग देणाऱ्यांना पोलीस आयुक्तांनी दाखवला एक्झिट
कामांना सर्वोच्च प्राधान्य
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले की, जेथे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे, त्या जिल्ह्यांनी तातडीने हे काम पूर्ण करावे. प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध झाली, की कामाचा वेग दुपटीने वाढू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा विलंब न होता आवश्यक जमिनीचे अधिग्रहण तात्काळ पूर्ण करावे. विशेषत: जिगाव प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यासाठी हे काम सर्वोच्च प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यांच्या सिंचन क्षमतेत लक्षणीय वाढ होऊन, शेतीसाठी पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule : बांगलादेशी घुसखोरांचा कागदी गाडा उलथवणार
लाखो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली
राज्यात सध्या जलसंपदा विभागामार्फत एकूण ५७ सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांमध्ये एक लाख सहा हजार 513 हेक्टर जमीन लागणार असून त्यापैकी 27 हजार 755 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन अद्याप बाकी आहे. याशिवाय 210 पुनर्वसित गावठाणांपैकी 116 गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असून 94 गावांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात 6 लाख 68 हजार 267 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच 78.90 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होऊन, जलसंधारणाची ताकद अधिक बळकट होणार आहे. या आकडेवारीमुळे राज्याच्या पाणी धोरणाची व्याप्ती स्पष्ट होते.
या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जलसंपदा, नागरी सुविधा आणि पुनर्वसन हे केवळ सरकारी उद्दिष्ट नव्हे, तर ते जनतेच्या जीवनमानाशी थेट संबंधित मुद्दे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याने कामात गतिशीलता ठेवून, अंतिम उद्दिष्ट, शाश्वत सिंचन आणि समृद्ध शेतकरी, डोळ्यासमोर ठेवावे. त्यांच्या या भुमिकेमुळे जलप्रकल्पांना नवी ऊर्जा प्राप्त झाली असून, राज्याच्या शेती आणि ग्रामीण जीवनाला एक सकारात्मक कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे.
