भाजप आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी विधानसभेत विदर्भातील कृषी बाजार समितीचा मुद्दा उचलून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठी मागणी केली आहे.
मुंबईच्या विधिमंडळात सध्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा टप्पा रंगत आहे. विविध विषयांवर चर्चा होत असतानाच काटोल-सावनेर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेतकरीहिताचा मुद्दा विधिमंडळात जोरदारपणे मांडला. त्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नागपूरमधील कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजेच एपीएमसी मंडीला ‘राष्ट्रीय बाजार समिती’चा दर्जा द्यावा, अशी ठाम मागणी सरकारकडे केली आहे. देशमुख यांनी सभागृहात उपस्थित केलेली ही मागणी केवळ नागपूरच्या मंडीपुरती मर्यादित नव्हती, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू ठरू शकणाऱ्या व्यवस्थेबाबत होती.
देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार, कळमना एपीएमसी ही विदर्भाची सर्वात मोठी आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची मंडी आहे. जर तिला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला, तर केवळ नागपूरच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या बाजारपेठा मिळू शकतील, त्यांच्या उत्पादनांना न्याय्य दर मिळेल आणि व्यापार खुलेपणाने पार पडेल. विधानसभेत बोलताना डॉ. देशमुख यांनी थेट आणि आक्रमक शैलीत सरकारला सवाल केला ही जी कळमना एपीएमसी आहे, ती शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठीच आहे का? त्यांनी आरोप केला की या मंडीत सुमारे 55 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. इतकेच नव्हे तर, येथे दरवर्षी साडे तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक व्यवहार होतात. त्यापैकी तब्बल ७० टक्के माल परराज्यातून येतो.
Ravindra Shinde : भाऊभाऊंची मिठी गाजली; पण जिल्हाध्यक्ष म्हणाले, या ड्राम्यात ‘मी नाही’
शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क
2017 मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या APMC मॉडेल कायद्याच्या सुधारणांची त्यांची आठवण करून दिली. त्यांनी सांगितले की या कायद्यानुसार मंड्यांचे व्यवस्थापन प्रशासनिक यंत्रणेकडे असावे. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप आणि सत्ताधारी संचालक मंडळांच्या मनमानीला आळा बसेल. त्यांनी ठामपणे नमूद केले की, या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळेच शेतकरी पिळवटला जातो आहे.डॉ. देशमुख यांनी शेतकऱ्यांच्या सहभागाचा मुद्दाही मांडला. बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा हक्क मिळायला हवा.
मागणी करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, एपीएमसी व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. ते म्हणाले, स्मार्ट मंड्या, पारदर्शक व्यवहार, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहार आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण हेच या आंदोलनामागचे मूळ कारण आहे. देशमुख यांच्या या मुद्द्यावर उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनीही या विषयाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी विधानसभेत उत्तर देताना सांगितले की, शेतकऱ्यांचे हित हे महायुती सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. कळमना मंडी जर राष्ट्रीय बाजार समितीच्या निकषांमध्ये बसत असेल, तर आमदार देशमुख यांची मागणी योग्य आहे. सरकार नक्कीच याचा विचार करेल आणि तातडीने आवश्यक पावले उचलेल.
