महाराष्ट्रात शाळांमध्ये हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी राजकीय वादळ उभे राहिले आहे.
राज्यात सध्या एकच मुद्दा गाजतोय ‘शाळांमध्ये शिकवायची भाषा कोणती?’ शिक्षणाच्या वर्गखोलीत उभा राहणारा हा प्रश्न आता थेट विधानभवनाच्या दारापर्यंत पोहोचला आहे. मराठी भाषेचा अभिमान, तिचं स्थान, आणि राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीची जपणूक या मुद्द्यांभोवती आजच्या महाराष्ट्राचं राजकारण फिरू लागले आहे. शिक्षण धोरणातील एका नव्या निर्णयाने या वादात नवसंजीवनी दिली आहे.केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने शाळांमध्ये हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात ‘अनिवार्य’ करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. त्यानंतर मराठीप्रेमी गटांत संतापाची लाट उसळली.
विरोधकांनी या निर्णयाला थेट ‘मराठी भाषेवर आघात’ अशी संज्ञा दिली असून, त्याचा निषेध करत राजकीय रणसंग्राम अधिक तीव्र होत आहे.मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी सतत झगडणाऱ्या पक्षांमध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि मनसे या दोन पक्षांनी यापूर्वीही अनेक आंदोलने केली होती. परंतु आता काँग्रेस पक्षानेही थेट मैदानात उडी घेतल्याने राजकीय समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची झाली आहेत. या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे.
शिक्षणविषयक राजकीय संघर्ष
हिंदी सक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटे विधान केल्याचा आरोप करत सुप्रसिद्ध विधिज्ञ असीम सरोदे, श्रिया आवले, अरहंत धोत्रे आणि रोहीत टिळेकर यांनी त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. फडणवीस यांच्या विधानानुसार, तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळला होता. मात्र, वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, तामिळनाडू सरकारने अशा प्रकारची कोणतीही याचिका दाखल केलेलीच नाही. उलट, तामिळनाडू सरकार त्रिभाषा धोरणच राबवत नाही. त्यामुळे त्यांना केंद्राच्या काही योजनांपासून वंचित ठेवले जात आहे हीच त्या याचिकेची मूळ भावना होती.
खोट्या विधानामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल झाली असून, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची माफी मागावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे फक्त शिक्षणाचाच नव्हे, तर संविधानाच्या मूल्यांचा देखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सध्याच्या घडामोडींनी हे स्पष्ट केले आहे की शिक्षणाचा मुद्दा आता केवळ शाळेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो एक मोठा राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघर्ष बनला आहे. भाषा ही केवळ संवादाचं माध्यम नसून, ती ओळख असते हे विधान या संपूर्ण वादातून पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा जपण्याचा लढा केवळ राजकीय व्यासपीठापुरता मर्यादित न राहता, तो जनतेचाही बनला पाहिजे, अशी भावना आता अधिक बळकट होताना दिसते.
