सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक आहे.सरकारने प्रभागांची संख्या स्पष्ट करावी व ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून निवडणूक घ्यावी अशी मागणी विविध पक्षांनी केली आहे.
गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला अखेर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णायक आदेशामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या चार महिन्यांत महत्त्वाच्या निवडणुका पार पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षे राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर घुटमळत पडलेला मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. कोर्टाच्या या आदेशांनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने देखील तातडीने कारवाईला सुरुवात केली आहे.
महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतींसाठी प्रभाग रचना आणि ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी गट-गणांची रचना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. यामुळे प्रशासकीय हालचालींना वेग आला असून, निवडणूक वेळेत पार पडाव्यात यासाठीची पूर्वतयारी सुरू झाली आहे.राज्यातील महापालिका निवडणुकीमध्ये प्रभाग रचना नेमकी तीन प्रभागांमध्ये असेल की चार यावर अद्याप सरकारकडून कोणताही अधिकृत खुलासा झालेला नाही. ही स्पष्टता लवकरात लवकर मिळावी, जेणेकरून इच्छुक उमेदवार आपला मतदारसंघ निश्चित करू शकतील, अशी मागणी सर्वत्र सुरू झाली आहे.
ओबीसी आरक्षण कायम
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारकडे थेट मागणी करत स्पष्ट केले की, शासनाने प्रभाग व वॉर्ड रचना जाहीर करावी. तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघांची नव्याने फोडणी करून निवडणुकीसाठी तयारी करावी. या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजासाठीचे आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या समाजातील नेत्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. राज्यातील काही ठिकाणी वॉर्ड पद्धत, तर काही ठिकाणी प्रभाग पद्धत असलेल्या निवडणूक अधिक सुसूत्र होण्यासाठी आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात सीमांकन (delimitation) समिती स्थापन करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींसाठी नव्याने वॉर्ड, गट, गण रचना करणं ही मोठी जबाबदारी सध्या सरकारवर आहे. या प्रक्रियेला गती दिल्याशिवाय निवडणूक वेळेत घेणं अशक्य होईल.राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपच्या विरोधात किंवा भाजपला समाविष्ट करून स्थानिक युतीचे निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा कमिट्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र अंतिम मंजुरीसाठी पक्षाच्या महाराष्ट्र कमिटीची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चार महिन्यांच्या मर्यादेत निवडणूक पूर्ण करणं ही केवळ एक जबाबदारी नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत प्रक्रियेला दिलेलं नवसंजीवन आहे. आता पाहायचं म्हणजे सरकार वेळेत प्रभाग व वॉर्ड रचना पूर्ण करून जनतेच्या निवडणुकीच्या हक्काची पूर्तता कशी करते.
Bhushan Gavai : सरन्यायाधीशांच्या अपमानावर नाना पटोले राष्ट्रपतींच्या दरबारी
