महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. सरकार आणि विरोधक आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. विविध मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत, तर सरकार प्रत्युत्तर देण्यास तयार आहे.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे आणि संपूर्ण राज्याचे लक्ष या अधिवेशनावर केंद्रित आहे. महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही आक्रमक पवित्रा घेत आहेत. एका बाजूला सरकार आगामी आर्थिक धोरणे मांडण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक विविध मुद्द्यांवरून सरकारला धारेवर धरण्यास सज्ज आहेत.
राजकारण केवळ धोरणे आणि घोषणा यापुरते मर्यादित नसते; त्यात व्यंग, टोमणे आणि हास्यही असते. सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला एक असाच क्षण पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी हलक्या फुलक्या शब्दांत खुर्च्यांच्या अदलाबदलीवर चर्चा केली आणि सभागृह हास्याने दुमदुमून गेले. मात्र, विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी केली आहे. महाविकास आघाडीच्या बैठकीत सत्ताधाऱ्यांच्या चहा-चर्चेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यामुळे या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
विरोधक आक्रमक
यंदाच्या अधिवेशनात सरकारसमोर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जाणार आहेत. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाचा मुद्दा विरोधकांकडून जोरदार उपस्थित केला जाणार आहे. तसेच, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा मागितला जाणार आहे. त्यांच्यावर खात्यातील घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. याशिवाय, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्री कोट्यातील फ्लॅट लाटल्याच्या प्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षांच्या शिक्षा सुनावलेल्या माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यासाठीही विरोधक आग्रही आहेत.
केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलीची छेड काढण्यात आल्याने, महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरूनही सरकारला प्रश्न विचारले जाणार आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारला पाठवलेल्या पत्रामध्ये एकूण नऊ नेत्यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. मात्र, त्यातील दोन नेत्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधकांनी उपस्थित केलेले आरोप कितपत खरे आहेत, यावर चर्चेचा सूर लागणार आहे.
IPS Bachchan Singh : कागद करणार काळे अन् बंद होणार फालतू चाळे
गळता संकल्प
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची रविवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत सत्ताधारी गटाने आयोजित केलेल्या चहा-चर्चेच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस आदित्य ठाकरे, सुनील प्रभू, भास्कर जाधव, अमिन पटेल आणि भाई जगताप यांसारखे प्रमुख नेते उपस्थित होते. विरोधकांनी ठरवले आहे की, अधिवेशनात महिलांवरील अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्था आणि कृषी मंत्र्यांकडून झालेली कथित फसवणूक यासारख्या गंभीर मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेणार आहेत.
दहा मार्च रोजी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प काय असेल, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटले की, अजित पवार पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत, पण विरोधक काय मांडणार आहेत? त्यांचा तर ‘गळता संकल्प’ सुरू आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावरून, विरोधकांमध्ये एकी नाही आणि त्यांचा विरोधाचा हेतू अस्पष्ट असल्याचे संकेत दिले जात आहेत.
Devendra Fadnavis : खडसेंच्या मुलीच्या छेडछाड प्रकरणात राजकीय कार्यकर्त्यांचा हात
सरकारची तयारी
सरकारविरोधातील आरोपांना प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, मुद्द्यांवर चर्चा करावी, काही हरकत नाही. पण सूडभावनेतून, द्वेषभावनेतून टीका केल्यास त्याला तसंच उत्तर दिलं जाईल. शेवटी सहन करण्याची एक मर्यादा असते. यावरून, या अधिवेशनात वादविवाद रंगणार हे निश्चित आहे.
एकूणच, महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी होणार आहे. एका बाजूला महायुती सरकार आपली बाजू भक्कम करण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी आक्रमक होत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पुढील काही दिवस राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार असून, अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
