नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे निर्णय घेण्यात आले.
महाराष्ट्राच्या समृद्धीला नवी दिशा देणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या कल्याणापासून ते नागपूरसारख्या महानगरांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासापर्यंत, हे निर्णय राज्याच्या प्रगतीला चालना देणारे ठरतील. विशेषतः, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीजदर सवलतीची मुदत मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. शेतीच्या उत्पादकतेत वृद्धी होईल.
दुसरीकडे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि मीरा-भाईंदर या महानगरपालिकांना हुडकोकडून कर्ज उभारण्यास मान्यता देऊन राज्य सरकारने नागरी विकासाला गती दिली आहे. विशेषतः नागपूर महानगरपालिकेला मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. या निर्णयामुळे नागपूरच्या पायाभूत सुविधा बळकट होणार आहे. शहराच्या स्वच्छतेच्या प्रयत्नांना नवसंजीवनी मिळेल.
Rohit Pawar : कोटींचा दंड वाऱ्यावर उडाला, महसूलाचा विश्वास मेघामध्ये गुंतला
नागपूरचा कायापालट
ऊर्जा विभागाने शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीजदर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा 1 हजार 789 योजनांना या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी सभासदांना आर्थिक दिलासा मिळेल. शेतीसाठी पाण्याचा पुरवठा अधिक सुलभ होईल. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला बळ देणारा हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देईल. नागपूर महानगरपालिकेला मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी रुपये कर्ज उभारण्यास मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम होईल. नागपूरला स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणस्नेही शहर बनवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. हुडकोच्या माध्यमातून मिळणारा निधी नागपूरच्या विकासाला गती देईल. नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करेल.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेला पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपये आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला 116 कोटी रुपये कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे या शहरांमधील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल. नागरिकांना स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी मिळण्यास मदत होईल. ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारेल. मृद व जलसंधारण विभागाने अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी खर्चाला मान्यता दिली आहे. यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळेल. हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या समृद्धीला हातभार लावेल.
महसूल विभागाने रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील चार हेक्टर शासकीय गायरान जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला कर्मचारी निवासस्थानांसाठी देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे त्या परिसरात पायाभूत सुविधांचा विकास होईल आणि कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी योग्य व्यवस्था उपलब्ध होईल. या सर्व निर्णयांमधून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे कल्याण, नागरी विकास आणि ग्रामीण समृद्धी यांना प्राधान्य दिले आहे. नागपूरसारख्या शहरांना स्वच्छ आणि आधुनिक बनवण्यासोबतच शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचा हा प्रयत्न महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा ठरेल.
