महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत विविध विकास प्रकल्पांना मंजुरी देत मुख्यमंत्र्यांच्या गृह नगरासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीने राज्याच्या विकासाला नवे पंख दिले आहेत. मंगळवारी (३ सप्टेंबर रोजी) महाराष्ट्राचे ही बैठक म्हणजे जणू विकासाचा मंत्रच ठरली. जिथे सामाजिक न्यायापासून ते आधुनिक पायाभूत सुविधांपर्यंत अनेक क्षेत्रांना गती देणारे निर्णय घेण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे, विदर्भाचा कणा असलेल्या नागपूर शहरासाठी काही खास आणि दूरदृष्टीचे निर्णय घेतले गेले. ज्यामुळे या संत्रानगरीला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळणार आहे. सामाजिक न्याय, ऊर्जा, कामगार, आदिवासी विकास, नगरविकास आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित निर्णयांनी या बैठकीला एक सर्वसमावेशक स्वरूप दिले.
सामाजिक न्याय विभागाने संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेंतर्गत दिव्यांगांना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात तब्बल एक हजार रुपयांची वाढ केली आहे. आता या योजनांचे लाभार्थी दरमहा 1 हजार 500 ऐवजी 2 हजार 500 रुपये मिळवणार आहेत. यामुळे हजारो कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. दुसरीकडे, ऊर्जा विभागाने महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेच्या वापराबाबत धोरण निश्चित केले. जे पर्यावरण आणि उद्योगांना एकत्र जोडणारे ठरेल. नागपूरच्या दृष्टीने ही बैठक ऐतिहासिक ठरली आहे. ‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्र (IBFC) विकसित करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे.
Vijay Wadettiwar : महायुतीचं आरक्षण नाटक, दोन्ही समाजांना चकवा
कामगार कायद्यांत सुधारणा
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मौजा गोधणी आणि लाडगांव येथील सुमारे 692.06 हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प साकारणार आहे. यामुळे नागपूरला जागतिक व्यापार आणि वित्तीय केंद्र म्हणून नवी ओळख मिळेल. तसेच रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होतील. याशिवाय, नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता (Outer Ring Road) आणि त्यालगत चार वाहतूक बेटे (Truck & Bus Terminal) विकसित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला चालना मिळेल. नगरविकास विभागानेही मेट्रो प्रकल्पांना गती देताना नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी कर्जाला मान्यता दिली आहे.
मुंबईतील वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-11, ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका-2 आणि 4, तसेच पुणे ते लोणावळा उपनगरीय रेल्वेच्या तिसऱ्या-चौथ्या मार्गिकांना निधी आणि मान्यता देण्यात आली. पुण्यातील बालाजीनगर आणि बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके आणि स्वारगेट ते कात्रज मार्गिकेच्या विस्ताराला 683 कोटी 11 लाखांची तरतूद मंजूर झाली आहे. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यानचा उन्नत मार्गही सिडकोमार्फत PPP तत्त्वावर राबवला जाणार आहे. कामगार विभागाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 आणि कारखाने अधिनियम 1948 मध्ये सुधारणा मंजूर करून उद्योजकतेला चालना दिली आहे.
आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेचा स्वीकार केला आहे. ज्यामुळे नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. विधि व न्याय विभागाने मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी 3 हजार 750 कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. हे सर्व निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देताना नागपूरला विशेष स्थान देतात. ‘नवीन नागपूर’चा हा प्रवास विदर्भाला विकासाच्या नव्या शिखरावर नेणार आहे. जिथे आधुनिकता आणि परंपरेचा सुंदर मिलाफ दिसेल.
