राजकीय क्षेत्रात विकासाच्या बाबतीत नेहमीच अग्रस्थानी राहणारे भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके आता मनोरंजनाच्या क्षेत्रातही पुढाकार घेत आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सदैव जनसामान्यांच्या हितासाठी धडपडणारे भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी आता मनोरंजनाच्या क्षेत्रातही आपला ठसा उमटवण्यास सुरुवात केली आहे. नेहमीच सामाजिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर आवाज उठवणारे डॉ. फुके यांनी सिनेमा व्यवसायाच्या उन्नतीसाठी शासन स्तरावर विशेष प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या पुढाकाराने नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ज्यात सिनेमा उद्योगाला ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या धर्तीवर नवे रूप देण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. डॉ. फुके यांच्या नेतृत्वाखालील या प्रयत्नांमुळे सिनेमा हॉल मालक आणि कलाकारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील मनोरंजन क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल. डॉ. फुके यांनी सांगितले की, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या सहकार्याने ही बैठक यशस्वी झाली.
महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्टमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कालबाह्य नियमांना बाजूला सारून, सिनेमा व्यवसायाच्या विकासानुसार नवे धोरण आखण्यावर भर देण्यात येत आहे. डॉ. फुके यांच्या मते, हे बदल सिनेमा उद्योगाला अधिक सुलभ आणि आकर्षक बनवतील. ज्यामुळे नवोदित कलाकार आणि व्यावसायिकांना मोठा फायदा होईल. त्यांच्या या पुढाकारामुळे राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेत एक नवे आयाम जोडले गेले आहे. ज्यात मनोरंजन हे केवळ करमणूक नसून आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून पाहिले जात आहे. सिनेमा हॉलला परवाना मिळवण्यासाठी लागणारा दीर्घ कालावधी हा एक मोठा अडथळा आहे. यावर डॉ. फुके यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केलेले पत्र शासन निर्णयाच्या रूपात तातडीने जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
व्यवसाय विस्तारासाठी सुलभता
एका स्क्रीनमधील 200 आसन क्षमतेच्या व्हिडीओ सिनेमा हॉलची एकूण क्षमता 500 पर्यंत वाढवणे. सिनेमा परवाना प्रणाली रद्द करणे आणि 2019 मध्ये गठित समितीच्या 19 मुद्द्यांची अंमलबजावणी करणे या बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली. डॉ. फुके यांच्या नेतृत्वात या मुद्द्यांना गांभीर्याने घेऊन शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. हे बदल अमलात आल्यास, सिनेमा हॉल मालकांना व्यवसाय विस्तार करण्यास सोपे जाईल आणि दर्शकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील. या बैठकीत परवान्यांच्या अटींमध्ये बदल, पर्यायी व्यावसायिक वापरासाठी सिनेमा हॉल आणि परिसराचा उपयोग, एक खिडकी योजनेचा अवलंब, बांधकाम परवानगी, सेवा शुल्क नियम, चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना, मालमत्ता पुनर्विकास धोरण, करमणूक करात बदल आणि सिंगल स्क्रिन सिनेमांसाठी नवे नियमावली यासारख्या विविध मागण्यांचा विचार करण्यात आला.
डॉ. फुके यांनी सांगितले की, शासनाने या सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे मनोरंजन क्षेत्रातील व्यावसायिकांना एक नवे उत्तेजन मिळेल. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील सिनेमा उद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकेल. डॉ. परिणय फुके यांचा हा पुढाकार केवळ राजकीय नाही, तर एक सामाजिक क्रांतीचा भाग आहे. त्यांच्या मते, मनोरंजन हे केवळ चित्रपट पाहण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते रोजगार निर्मिती, सांस्कृतिक वारसा आणि आर्थिक वृद्धीचे माध्यम आहे. डॉ. फुके यांनी या क्षेत्रातील अडचणी ओळखून शासनाकडे विशेष मंजुरी घेऊन बैठक बोलावली, ज्यात आमदार उमेश यावलकर, मुरजी पटेल, राजू तोडसाम, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, सह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर आणि इतर शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
सर्वांच्या सहकार्याने सिनेमा उद्योगाला एक नवे रूप मिळण्याची शक्यता आहे.सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनीही या बैठकीत सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यांनी महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्टमध्ये बदल करण्यासाठी विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या धर्तीवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊन त्यांनी उद्योगाला दिलासा दिला. डॉ. फुके यांच्या मते, हे बदल सिनेमा व्यवसायाला अधिक वेगवान बनवतील आणि महाराष्ट्राला बॉलीवूडचे केंद्र म्हणून आणखी मजबूत करतील.
