देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली नागपूरला विकासाचा नवा वेग मिळत आहे. 148 किमी बाह्यवळणमार्गाच्या प्रकल्पाने शहराचे भविष्य आधुनिकतेकडे वाटचाल करणार आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नागपूर शहराच्या वाढत्या वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत शहराभोवती बाह्यवळण रस्ता आणि चार ठिकाणी ट्रक व बस टर्मिनल उभारण्याच्या या योजना बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य झाली. फडणवीस यांच्या नागपूरप्रेमाने ओढलेल्या या प्रकल्पाने शहराच्या विकासाला नवीन गती मिळाली आहे. ते विदर्भाच्या राजधानीला एक आधुनिक महानगर म्हणून साकारण्याच्या दिशेने मीलाचा दगड ठरेल. या निर्णयाने नागपूरकरांच्या दैनंदिन जीवनातील वाहतूक कोंडीचे प्रश्न दूर होण्यास मदत होईल, तर शहराची कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल.
देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे दीर्घकालीन नेते असून, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीपासूनच शहराच्या पायाभूत सुविधांसाठी त्यांचा समर्पणपूर्ण पाठपुरावा दिसून येतो. पूर्वी महापौर म्हणून पेंच पाणीपुरवठा योजना राबवून शहराला टँकरमुक्त करणारे फडणवीस आता मुख्यमंत्री म्हणून बाह्यवळणमार्गासारख्या मोठ्या प्रकल्पांना गती देत आहेत. समृद्धी महामार्गासारख्या योजनांसारखाच हा प्रकल्प नागपूरला राष्ट्रीय महामार्गांच्या जाळ्यात आणखी घट्ट बांधेल. या निर्णयाने नागपूरच्या भविष्यातील विकासाची नवी दिशा उघडली आहे. फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वामुळे शहराला व्यावसायिक आणि पर्यटनाच्या क्षेत्रात नवीन संधी मिळतील.
प्रकल्पाची भव्य रचना
नागपूर शहराभोवतीचा हा सुमारे 148 किलोमीटर लांबीचा आणि 120 मीटर रुंदीचा बाह्यवळणमार्ग अमरावती, हिंगणा, समृद्धी, हैदराबाद, उमरेड, भंडारा, भोपाळ, काटोल आणि जबलपूर या राष्ट्रीय महामार्गांना एकत्र जोडेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखालील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाने शहराच्या सीमेवर अवजड वाहतूक रोखून रहिवासी भागातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यावर भर दिला आहे. चार ठिकाणी ट्रक आणि बस टर्मिनल उभारण्याने लॉजिस्टिक सुविधा मजबूत होईल, तर शहरातील प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण कमी होईल. या प्रकल्पाने नागपूरला एक आधुनिक ट्रान्झिट हब म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे फडणवीस यांच्या विकासकेंद्रित धोरणाला अधिक मजबुती मिळेल.
प्रकल्पाच्या एकूण खर्चास 13 हजार 748 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली असून, भूसंपादनासाठी हुडकोमार्फत 4 हजार 800 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास आणि राज्य शासनाची हमी देण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. उर्वरित 8 हजार 948 कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनामार्फत अर्थसहाय्य म्हणून उपलब्ध होईल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मुद्रांक शुल्कात सूट देऊन करार प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. सुसाध्यता अहवालानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होईल. या वित्तीय नियोजनाने प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलद होईल, तर नागपूरच्या विकासाला आर्थिक आधार मिळेल. फडणवीस यांच्या पूर्वीच्या प्रकल्पांसारखेच हे नियोजन नागपूरला दीर्घकालीन फायदा देईल.
Bacchu Kadu : महायुतीच्या परीक्षेत आरक्षण जिंकले, शेतकरी हरले
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे प्रकल्पाचे कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहील, तर नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत नागपूर विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक आणि प्राधिकरणाचे आयुक्त यांचा समावेश आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाने ही समिती प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर निरीक्षण ठेवेल, ज्यामुळे विलंब टाळता येईल. या यंत्रणेने नागपूरच्या विकासाला अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवले जाईल, तर फडणवीस यांच्या नागपूर-केंद्रित धोरणाला प्रत्यक्ष कृती मिळेल.
