नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदीच्या सक्तीला ठाम पाठिंबा देत भाषिक एकतेच्या दिशेने स्पष्ट पाऊल टाकले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणातील हिंदीच्या सक्तीला स्पष्टपणे पाठिंबा देत, महाराष्ट्रातील भाषिक दिशादर्शकतेचे नव्याने भाष्य केले आहे. मराठी ही राज्याची अस्मिता असून ती प्रत्येकाने शिकलीच पाहिजे, मात्र देशभरात एकसंध संवादासाठी हिंदीसारख्या भाषेचा पर्याय स्वीकारणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शालेय शिक्षणातील नव्या निर्णयामुळे राज्यभरात पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाणार आहे.
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार मराठी व इंग्रजीसह आता हिंदीचा समावेश करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे भाषिक संघटनांतून काही प्रमाणात विरोध निर्माण झाला असला तरी, फडणवीस यांनी या विरोधावर आपली ठाम भूमिका मांडली. हिंदी ही केवळ एक भाषा नसून देशाच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक असलेले एक संपर्कसाधन असल्याचे ते म्हणाले.
शालेय अभ्यासक्रमात बदल
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार जुन 2025 पासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तीन भाषांचा समावेश बंधनकारक राहणार आहे. मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा शिकवली जाणार आहे. अन्य माध्यमांमध्ये मराठी व इंग्रजीसह त्यांच्या माध्यम भाषा शिकवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना बहुभाषिकतेचा अनुभव मिळेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाला शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठे धोरणात्मक परिवर्तन घडणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या संप्रेषण कौशल्यात वाढ होईल आणि देशपातळीवरील संवाद अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राजकारणातील भाषेचे नवविज्ञान
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात भाषिक समावेशाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबवले जात आहे. मराठीसह देशातील अन्य भाषांची जाण असणे हे भारताच्या सांस्कृतिक वैविध्याचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. इंग्रजीसारखी जागतिक भाषा विद्यार्थ्यांनी शिकावी, त्याचप्रमाणे हिंदीसारखी राष्ट्रीय संवादाची भाषा अवगत असावी, हे शासनाचे धोरण आहे.
शिक्षण व प्रशासनाच्या पातळीवर या निर्णयामुळे समांतर बदल घडतील, अशी अपेक्षा आहे. भाषेच्या माध्यमातून सामाजिक संवाद आणि राष्ट्रीय ऐक्य वृद्धिंगत करणे हे या नव्या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे हिंदीच्या सक्तीला पाठबळ देणे हे केवळ राजकीय नाही, तर शैक्षणिक धोरणातील परिवर्तनशील नेतृत्वाचे प्रतीक ठरते.
