राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठींच्या मतदानाची तारीख राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे.
नगरपालिका आणि नगर पंचायतींसाठींच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची तारीख राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे. 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींसाठी ही निवडणूक होणार आहे. 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून त्याचा निकाल 3 डिसेंबर रोजी होणार आहे. नामनिर्देशन पत्र 10 नोव्हेंबरपासून स्वीकारण्यात येणार आहेत. अर्ज स्वीकारण्यासाठी अंतिम मुदत 17 नोव्हेंबर असेल. 18 तारखेला अर्जांची छाननी केली जाईल. 21 नोव्हेंबर पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील.
26 नोव्हेेबर रोजी निवडणूक चिन्ह वाटप केले जातील. 2 डिसेंबर रोजी मतदान घेण्यात येईल. दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर केला जाईल. राज्यात 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार आहेत. त्यात 53 लाख 22 हजार 870 महिला मतदार आहेत. या निवडणुकीसाठी राज्यात एकूण 13 हजार कन्ट्रोल युनिट स्थापन करण्यात आले आहेत. काही मतदारांची नावे यादीमध्ये दोनदा असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. दोनदा नावे असलेल्या सर्व मतदारांसाठी यंदा विशेष खूण करण्यात येणार आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे (Dinesh waghmare) यांनी निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असल्याचे सांगितले.
विभागनिहाय बलाबल
महसूल विभागनिहाय बोलायचे झाल्यास पुणे विभागामध्ये सर्वाधिक 60 स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. कोकण विभागात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींची संख्या 17 आहे. नाशिक विभागात 49 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक होणार आहे. छत्रपती संभाजी नगर महसूल विभागात 52 नगरपरिषद, नगरपंचायती आहेत. अमरावती मध्ये 45 तर नागपूर विभागात 55 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक होणार आहे.
नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा यावेळी वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार अ वर्ग नगरपालिकांच्या अध्यक्षपदासाठी 15 लाखांची मर्यादा तर क वर्ग नगरपालिकांसाठी 7 लाखांची खर्च मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. 17 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारांना आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. त्यामुळे, राजकीय पक्षांना पुढील 8 दिवसांत उमेदवारांची नावे निश्चित करावी लागणार आहेत.
मतदारांच्या सोयीसाठी नवीन अॅप देखील निवडणूक आयोगाने सुरू केलं आहे. त्यामुळे, मतदारांना डिजिटल पद्धतीने आपलं नाव मतदार यादीत शोधणे सहज शक्य होणार आहे. उमेदवारांसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया आयोगाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारली जाईल. राखीव कोट्यातील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असेल. वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास अर्ज केल्याची पावती सादर करून सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र देण्याची सक्ती आहे. राज्यातील निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जो निकाल येईल, त्या आधारावर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
