अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर महाराष्ट्र सरकारने ‘राज्य गृहनिर्माण धोरण 2025’ जाहीर केलं आहे. झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र आणि सर्वांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा आराखडा या धोरणातून मांडण्यात आला आहे.
झोपडी ते झोपणाचं स्वप्न पूर्ण करणारा आराखडा महाराष्ट्र सरकारने तब्बल 18 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ‘राज्य गृहनिर्माण धोरण – 2025’ जाहीर केलं आहे. झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र, सर्वांसाठी घरे, वॉक-टू-वर्क संकल्पना आणि वृद्धांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्व घटकांना योग्य व परवडणारी घरे मिळावीत, यासाठी हे धोरण एक नवा व निर्णायक टप्पा ठरत आहे.
विशेष म्हणजे, याआधी मध्ये धोरण जाहीर झालं होतं. 2015 आणि 2021 मध्ये दोन वेळा आराखडे तयार झाले, मात्र ते कधीच प्रकाशित झाले नाहीत. अखेर आता, शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने हे धोरण सादर करत जनतेच्या स्वप्नाला आकार दिला आहे. या धोरणात वृद्ध नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना स्टॅम्प ड्युटी आणि एफएसआयमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे वृद्धांना शांत, सुरक्षित निवास आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी योग्य घरे मिळण्यास मदत होईल.
त्रास टळेल, वेळ वाचेल
‘वॉक-टू-वर्क’ या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रांजवळील 10 ते 30 टक्के भूखंड गृहनिर्माणासाठी राखीव ठेवले जातील. त्यामुळे कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाजवळच घर मिळेल आणि त्यांचा प्रवासाचा त्रास व वेळ वाचेल. राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी ‘क्लस्टर पुनर्विकास’ ही कल्पना पुढे आणण्यात आली आहे. याअंतर्गत झोपडपट्ट्यांचा एकत्रित विकास करून त्यांना स्थायी निवास देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. यामुळे ‘झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र’ हे स्वप्न आता वास्तवात उतरवण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे.
किफायती गृहनिर्माणासाठी सरकारी जमिनींचा प्रभावी वापर करून ‘लँड बँक’ तयार केली जाणार आहे. यात राजस्व, वन, आणि इतर सरकारी विभागांच्या जमिनींचा वापर केला जाईल. यामुळे नवीन प्रकल्पांना आवश्यक असलेली जमीन सहज उपलब्ध होईल आणि परवडणाऱ्या घरांचा तुटवडा भरून निघेल.
धोरणात आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे बांधकामस्थळी होणाऱ्या अपघातांसाठी थेट डेव्हलपर जबाबदार असेल. आतापर्यंत या जबाबदारीसाठी फक्त सुरक्षा व्यवस्थापक किंवा कंत्राटदार यांच्यावर दोष ठेवला जात असे. पण आता मुख्य नियोक्त्याची व्याख्या बदलून बिल्डरवरच जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ मुंबईचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी देखील याला पाठिंबा दिला असून, या बदलामुळे कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं जाईल असं ते म्हणाले.
राज्य सरकारची ही गृहनिर्माण धोरण निश्चितच आश्वासक आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केलेली तरतूद हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. हे धोरण केवळ घर बांधण्याचा आराखडा नसून, ते सामाजिक पुनर्रचनेचा भाग ठरतं. मात्र, याची प्रभावी अंमलबजावणी किती होते, हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल.
एकूणच, हे धोरण केवळ इमारतींचा आराखडा नाही, तर ‘घरकुल’ या स्वप्नाला वास्तवात उतरवण्याचा प्रयत्न आहे. झोपडपट्टीपासून ते औद्योगिक क्षेत्राजवळील श्रमिक वस्तीपर्यंत, प्रत्येकासाठी ‘घर’ ही संकल्पना आता शासनाच्या धोरणात स्थान मिळवत आहे. हे धोरण ‘भिंती सिमेंटच्या नव्हे, तर आशेच्या’ बनवू शकेल, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे.
