अकोल्यातील 248 शेतकऱ्यांना अखेर न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2017 मधील कर्जमाफी थकवणाऱ्या सबबींवर पडदा टाकत उच्च न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांत कर्जमाफी देण्याचे आदेश दिले.
अकोला जिल्ह्याच्या शेतमाळेत लपलेल्या एका गावात, अडगाव बूजरूक येथे, शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यांवर आनंदाची लहर उसळली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका ठाम निर्णयात राज्य शासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत वंचित राहिलेल्या 248 शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात हा निर्णय आला. तेल्हारा तालुक्यात वसलेल्या या शेतकऱ्यांना तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या सान्निध्यात शासकीय कार्यक्रमात कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे हस्तांतरण करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही माफी मिळाली नाही. न्यायालयाने शासनाच्या तांत्रिक अडचणी आणि पोर्टल समस्या या बहाण्यांना नाकारत, तीन महिन्यांत अंमलबजावणी करण्याचे कठोर आदेश दिले.
या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या त्रासाला शांतता मिळाली. 2017 पासून सुरू असलेल्या या वादाला न्यायालयाने चांगलीच झापटली. 22 डिसेंबरपर्यंत आदेशाचे पालन न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अवमानकार्यवाहीचा कोरडा कोतूबाचा इशारा देऊन न्यायालयाने शासनाला सावध केले. अकोला जिल्ह्यातील हे शेतकरी आता आशेने फुलले असून, हा निर्णय केवळ त्यांच्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजासाठी एक प्रेरणास्थान ठरेल. शासनाच्या धोरणांना न्यायाची कास धरून चालवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करणारा हा प्रसंग आहे. ज्याने शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला नवे बळ दिले.
Maharashtra : स्थानिक निवडणुकीचा रंगमंच; पैसा, प्रचार अन् कार्यकर्त्यांचा संघर्ष
मदतीची ग्वाही
राज्यातील 60 लाख एकरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे खरीप पिक अतिवृष्टीच्या प्रकोपाला बळी पडले. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मनात चिंतेचे वादळ उसळले. गेल्या आठवड्यात पावसाने अनवाणी हजेरी लावली. ज्यामुळे नद्या-नाले धूसर झाले आणि पिकांचे विनाशकारक नुकसान झाले. सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुक्यांत पावसाने प्रलयकालिक रूप धारण केले, तर सोलापूरमध्ये लाखो हेक्टर क्षेत्राचे सोनेरी पिक उद्ध्वस्त झाले. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीच्या मागणीनुसार ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे शासनाचे प्रयत्न तीव्र झाले. केंद्र आणि राज्य सरकारचे कठोर निकष पूर्ण करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू असून, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाईची ठाम ग्वाही दिली. ही मदत केवळ आर्थिक आधार नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या जीवनातील स्थैर्याची हमी ठरेल.
संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने वेगवान पावले उचलली. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा बारकाईने अंदाज घेऊन मदत योजना प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे. हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटांना दूर करण्याचे साधन ठरेल. ओला दुष्काळ जाहीर होताच शेतकऱ्यांना अनुदानाची तरंगणारी लाट मिळेल. ज्यामुळे त्यांच्या शेतीला नवसंजन मिळेल. हा निर्णय शेतकरी समाजाच्या संघर्षांना सन्मान देणारा असून, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा उभी करण्याची प्रेरणा देईल.
अकोल्यातील न्यायालयीन निर्णय आणि खरीप नुकसानीची तात्काळ मदत या दोन्ही घटना महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रातील कल्याणाच्या महत्त्वावर उजळून टाकतात. 248 शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळाल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावेल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. तसेच, अतिवृष्टीच्या प्रकोपाला त्वरित प्रतिसाद देत शासनाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली. ज्याने त्यांच्या आशांना पंख दिले. हे दोन्ही पाऊल शेतीला अधिक टिकावू आणि समृद्ध करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची आहेत. शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन संघर्षांना न्याय आणि सहाय्य मिळाल्याने राज्यातील कृषी विकासाला नवे आयाम प्राप्त होत आहेत. हा काळ शेतकऱ्यांसाठी आशेच्या किरणांनी उजळलेला असून, भविष्यात धोरणे अधिक संवेदनशील आणि प्रभावी करण्यासाठी हे प्रसंग मार्गदर्शक ठरतील. शेतकरी समाजाच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात हे विजयाचे स्वर उमटले, जे महाराष्ट्राच्या समृद्ध शेतीच्या स्वप्नाला साकार करतील.
