स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय रणांगण सज्ज होत आहे असे सर्वांच्या नजरा आता निवडणुकीच्या तारखांकडे लागलेल्या आहे.
सत्तेच्या महायुद्धाचा रणांगण सज्ज होत आहे. या रणांगणात आहेत अनेक दिग्गज नेते. महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर एक नवीन नाट्य सुरू होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, सर्वत्र उत्साह आणि उत्कंठा पसरली आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून या निवडणुकीचा धुमधडाका सुरू होणार आहे. प्रथम टप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींची निवडणूक पार पडणार. ज्यात दिग्गज नेते आणि त्यांच्या पक्षांची ताकद आजमावली जाईल. प्रत्येक वीस (20) दिवसांच्या अंतराने एका टप्प्याने निवडणूक होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि शेवटी महानगरपालिकांच्या निवडणुकीपर्यंत हा रणसंग्राम चालेल. राज्य निवडणूक आयोगाने जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणूक पूर्ण करण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. जणू काही सत्तेच्या या महायुद्धात विजयासाठी प्रत्येक पक्ष आपल्या शस्त्रास्त्रांना धार लावत आहे.
निवडणुकीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. अनेक दिग्गज नेते आपल्या मतदारसंघात धडपडत आहेत. तर सामान्य जनता नव्या आशा आणि अपेक्षांसह या प्रक्रियेकडे पाहत आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या आरक्षण सोडतीने या निवडणुकीना आणखी रंग चढवला आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली ही सोडत पार पडली. राज्यातील 247 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्ष पदांसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. यात 33 पदे अनुसूचित जातींसाठी, 11 पदे अनुसूचित जमातींसाठी आणि 67 पदे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर 136 पदे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. हे आरक्षण जणू समाजाच्या विविध स्तरांना सत्तेच्या मंचावर आणण्याचा प्रयत्न आहे. ज्यात प्रत्येक वर्गाला आपली ओळख आणि हक्क मिळावा.
सत्तेसाठी जागतिक लढाई
सोडतीने अनेक नेत्यांच्या रणनीतींना नवे वळण मिळाले आहे. कारण आरक्षणानुसार उमेदवार निवडणे हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे. नगरपंचायतींच्या बाबतीतही आरक्षणाची सोडत रोमांचक झाली. राज्यातील 147 नगरपंचायतींसाठी अनुसूचित जातींसाठी 18 पदे (9 महिला आणि 9 सर्वसाधारण), अनुसूचित जमातींसाठी 13bपदे (7 महिला आणि 6 सर्वसाधारण), नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 40 पदे (20 महिला आणि 20 सर्वसाधारण) आणि खुल्या प्रवर्गासाठी 76 पदे (38 महिला आणि 38 सर्वसाधारण) आरक्षित झाली आहेत. हे आकडे दाखवतात की, निवडणूक प्रक्रिया किती समावेशक आणि न्यायपूर्ण आहे. महिला आरक्षणाची तर विशेष चर्चा आहे. ज्यात महिलांना सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न दिसतो. सध्या अनेक नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. जणू काही एका संक्रमण काळातून राज्य जात आहे.
नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या निवडणुकीमुळे हे प्रशासकीय राज संपुष्टात येईल आणि लोकप्रतिनिधींचे राज्य सुरू होईल. जिल्हा परिषदांच्या सदस्य आणि अध्यक्ष पदांची सोडत आधीच काढण्यात आली आहे. तर महापालिकांच्या प्रभाग रचनेला मंजुरी मिळाली आहे. पुढील काही दिवसांत महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या मोठ्या शहरांमधील सत्तेच्या लढाया आणखी तीव्र होतील. या निवडणुकीमुळे स्थानिक पातळीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. प्रमुख पक्षांनी आपल्या रणनीती ठरवण्यास सुरुवात केली आहे. काही पक्ष गठबंधनांच्या शोधात आहेत, तर काही स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत. प्रत्येक 20 दिवसांच्या अंतराने होणाऱ्या या निवडणुकीची मालिका जानेवारी अखेरीस संपेल. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा बोलबाला सुरू होईल.
