महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत मतदार याद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेतील विसंगतींबाबत ठाम भूमिका घेतली.
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत ठाम भूमिका घेतली आहे. मतदार याद्यांमधील गोंधळ, निवडणूक प्रक्रियेत होणाऱ्या विसंगती आणि पारदर्शकतेवर नेत्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. या बैठकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, शेकापसह इतर पक्षांचे नेते उपस्थित होते. विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने आयोगाचे अधिकारी धारेवर धरले. प्रश्नांची झोड उठवली. ज्यामुळे आयोगाचे अधिकारी काही वेळेस निरुत्तर झाले.
विरोधी पक्षांच्या आक्रमकतेमुळे बैठकीत वातावरण तणावपूर्ण बनले. मतदार याद्यांमधील विसंगतींवर नेत्यांनी प्रकाश टाकला. आयोगाला अधिक जवाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले. यावेळी आयोगाचे अधिकारी विरोधी पक्षाच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीसमोर काही बोलू शकले नाहीत, तर विरोधी पक्षांनी ठोस आक्षेप नोंदवला.
आयोगाची जबाबदारी
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी मतदार याद्यांतील गोंधळ आणि व्हीव्हीपॅटच्या अनुपस्थितीवरून निवडणूक आयोगाला ठाम इशारा दिला. व्हीव्हीपॅट न वापरल्यास संपूर्ण प्रक्रियेचे पुरावे नष्ट होऊ शकतात. हे स्पष्ट करून त्यांनी आयोगाला निवडणूक रद्द करण्याचा पर्याय सुचवला. राज ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाला बॅलेटवर थेट मतदान करण्याची मागणी मांडली. आधीच्या अनुभवांवरून मतपत्रिकांवरून होणाऱ्या विलंबाचे उदाहरण दिले.
शिष्टमंडळाच्या आक्रमकतेसमोर आयोगाचे अधिकारी निष्क्रिय राहिले. मतदार याद्यांमधील विसंगती, मतदान प्रक्रियेत होणाऱ्या त्रुटी आणि व्हीव्हीपॅटच्या अनुपस्थितीवर विरोधी पक्षांनी ठोस आक्षेप नोंदवला. उद्धव आणि राज ठाकरेंनी आयोगाला स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित केली नाही. तर पुढील कार्यक्रम रद्द करणे आवश्यक आहे.
झालेल्या या बैठकीत उपस्थित नेत्यांमध्ये खासदार अनिल देसाई, अंबादास दानवे, आदित्य ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, शशिकांत शिंदे, बाळा नांदगावकर, जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार आणि इतर बडे नेते होते. मतदार यादीत घोळ आणि व्हीव्हीपॅटच्या अनुपस्थितीवर विरोधी पक्षांनी आयोगाचे अधिकारी पूर्णपणे गांगरून सोडले. राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी ठाम भूमिका घेतल्यामुळे आयोगावर दबाव निर्माण झाला आहे. या घटनेतून निवडणूक व्यवस्थेतील त्रुटी आणि आयोगाच्या जबाबदाऱ्यांचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
