राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ई-सेवा केंद्रात स्टॅम्प पेपर मागणीवर थेट बंदी घालून मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील शासकीय ई-सेवा केंद्रांमध्ये 100 व 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची बेकायदा मागणी थांबविण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अशा प्रकारची मागणी करणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना अशा मागण्या थांबविण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यांसाठी स्टॅम्प पेपर मागण्याची परंपरा होती. परंतु विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून दोन महिन्यांपूर्वीच हे सर्व प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणारे स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत. महसूल विभागाने याबाबत स्वतंत्र आदेशही जारी केला आहे.
Election Commission : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक तीन टप्प्यात?
दस्त नोंदणीला स्वातंत्र्य
राज्यात सुरू असलेल्या एक जिल्हा, एक नोंदणी या महत्वाकांक्षी अभियानात दलालांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याच्या तक्रारी मंत्रालयात पोहोचल्या. निरक्षर व सामान्य जनतेची फसवणूक होत असल्याने चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ विभागीय अधिकाऱ्यांना कठोर आदेश दिले आहेत. कोणतीही फसवणूक झाल्यास संबंधित दोषींवर सात दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल करावा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी केल्या आहेत. नागरिकांचा विश्वास न गमवता, ही योजना पारदर्शकपणे राबवण्याचा त्यांचा कटाक्ष आहे.
एक जिल्हा, एक नोंदणी अभियानाची अंमलबजावणी 1 मेपासून राज्यभर सुरू झाली आहे. या योजनेमुळे एका जिल्ह्यातील दस्त संबंधित जिल्ह्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवता येतो. ही सुविधा सुरुवातीला निवडक दस्तांसाठी लागू करण्यात आली आहे. दस्त नोंदणीला अधिक सुलभ करण्यासाठी जिल्हास्तरावर एक सामाईक क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. ही योजना व्यवहार सुलभ करण्यासाठी राबवली जात आहे.
Chandrashekhar Bawankule : राहुल गांधींची स्क्रिप्ट रडगाण्यांची
अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्यभरात माझी जमीन, माझा हक्क नावाने नवी मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून महसूल विभागाच्या लोकाभिमुखतेला चालना देण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महसूल विभाग अधिक प्रभावी आणि लोकाभिमुख व्हावा यासाठी बावनकुळे यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. या मोहिमेअंतर्गत जमिनीशी संबंधित सहज आणि तातडीने सोडवता येणाऱ्या कामांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अल्पकालीन असल्यामुळे त्यामध्ये मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे दीर्घकालीन लाभ देणारी माझी जमीन, माझा हक्क ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे.
समितीत महसूल विभागाचे सहसचिव मनीषा जायभाये, सत्यनारायण बजाज, संजय बनकर, तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी दौलत देसाई, अजय गुल्हाने, जगदीश संगीतराव, पी. आर. कुलकर्णी व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. बावनकुळे यांनी व्यक्त केलेल्या विश्वासानुसार, हे अभियान महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. महसूल विभागाला अधिक पारदर्शक, जलद आणि जनतेच्या सेवेस तत्पर करणारे हे पाऊल लोकाभिमुख प्रशासनाची दिशा ठरू शकते.
