(या लेखातील मते ही लेखकाची आहेत. त्यांच्याशी ‘द लोकहित लाइव्ह’ सहमत असेलच असे नाही.)
काँग्रेससह महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रात निवडणूक आयोग आणि भाजपवर मत चोरी व बोगस मतदारांचा गंभीर आरोप केला आहे. न्यायालयीन लढाई न लढल्याने शंका निर्माण झाली आहे.
देशात आणि राज्यात निवडणूक आयोग आणि भाजपचे संगनमत असून मोठ्या प्रमाणात वोट चोरी अर्थात मत घोटाळ्याचे आरोप काँग्रेसने केले आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांची भूमिका आहे की, राज्यात मतचोरी करून भाजप आणि महायुती सत्तेत आली आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मत चोरीचे गंभीर आरोप केले. मात्र ते न्यायालयात जायला तयार नाहीत. विशेषतः महाराष्ट्रात एक कोटी रहस्यमय मतदार असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगावर आरोप लावले. राज्यात काँग्रेसने आंदोलनात्मक मोहीम हाती घेतली. राज्याध्यक्ष हर्षवर्धन सपकळ यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने ईसीआयकडे निवेदन पाठविले आणि डिजिटल मतदार यादीसह मतदानाच्या व्हिडीओ फुटेजची मागणी केली. त्यांनी मतवाढीतील असामान्य वाढ आणि मतदान प्रक्रियेत शेवटच्या टप्प्यात वाढलेले.
मतदान वरून न्यायालयात जाण्याची तयारी दाखवली. मात्र ते देखील न्यायालयात याचिका दाखल करीत नाहीत. राष्ट्रवादीचे शरद पवारांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी आलेले दोन लोक निवडणूक मॅनेज करून देऊ म्हणून भेटल्याचे आणि त्यांना राहुल गांधी सोबत भेट घडवून आणल्याचे सांगतात. मात्र त्या व्यक्तीची नावे सांगत नाही. शिवसेना उध्दव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी काँग्रेसशी सहमती दर्शविली. ते म्हणाले की जर निवडणूक प्रामाणिक झाल्या तर मविआ (शिवसेना–काँग्रेस–राष्ट्रवादी) विजयी होते. भाजप सत्ता आणि विजय मिळवू शकत नाही. त्यांनी पार्टी कार्यकर्त्यांना मतदार यादीतील कोणत्याही चुकीच्या नोंदी विषयी जागरूक राहण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे मत चोरी विषयी बोलताना आगामी दहा वर्षांपासून मत चोरी सुरूच आहे असे सांगून, ईसीआईने या मुद्यावर तपास करावा, असे आवाहन केले.
सत्ताधाऱ्यांचा लपलेला खेळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस स्वतः मत चोरी करते, असा पलटवार करताना पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या परिवारातील काही लोक अनेक ठिकाणी मतदान करत असल्याचा आरोप केला. निवडणूक जर मॅनेज पद्धतीने, बोगस मतदाराच्या आधारे होत असतील तर मग वंचित बहुजन आघाडी बी टीम कशी ? आम्ही तर केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी नव्हतो. आमचा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नव्हता. मुख्यमंत्री होते भाजपचे, शिवसेनेचे, राष्ट्रवादीचे आणि काँग्रेसचे. बोगस मतदार नोंदणी, मतचोरी, ईव्हीएम मॅनेज करणे हे सत्ताधारी पक्षांनाच शक्य आहे. त्यामुळे जिंकणारी महायुती आणि हरणारी माविआ यांसाठी वंचित जबाबदार नाही, हे उघड सत्य आहे. मग हा आरोप का ? कारण बोगस मतदार, मतचोरी, निवडणूक निकाल बदलणे, ईव्हीएम घोटाळा समोर येऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक वंचित आघाडीला आरोपी केले गेले.
काँग्रेसकडे जर पुरावे आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात त्यांनी अद्याप याचिका का दाखल केल्या नाहीत? कारण ईव्हीएम न्यायालयात आणल्या की निकाल बदलतो हे भाजपा आणि काँग्रेस दोघांना माहीत आहे. ते मागील पंधरवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणात न्यायालयात झालेल्या मतमोजणीत सिद्ध झाले आहे. म्हणून लोकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी मविआ आणि महायुती दोन्ही आघाड्या लहान आणि प्रादेशिक पक्षांना संपविणे आणि त्यांच्या मतदाराना फूस लावून, त्याची दिशाभूल करण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, संविधान, लोकशाही आणि आरक्षणाचे नावे घेऊन भ्रमित करून आपले इप्सित साध्य करून घेत आहेत. राज्यात एक कोटी बोगस मतदार आहेत. हे काँग्रेसला 2024 साली समजले असेल का? तर अजिबात नाही. ईव्हीएम, बोगस मतदार मतचोरी या शिदोरीवर हे सर्व पक्ष आलटून पालटून सत्तेत जातात आणि सत्ता गेली की लहान पक्ष जबाबदार म्हणून शिमगा करतात.
