मराठा आरक्षणाच्या जीआरनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. महायुतीच्या ऐक्यावर पहिला आघात झाल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. छगन भुजबळांच्या ठाम विरोधामुळे ओबीसी समाजातील अस्वस्थता उफाळून आली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा अस्थिरतेचे वारे वाहू लागले आहेत. आरक्षणाच्या संवेदनशील विषयावर सरकारने काढलेल्या ताज्या शासन निर्णयानंतर महायुतीच्या अंतर्गत ऐक्याला पहिली धक्का बसल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. सत्तेत असतानाच निर्णयावरून निर्माण झालेला तणाव आगामी राजकीय समीकरणांना नवा कलाटणी देऊ शकतो.
मराठा समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या जीआरवरून अस्वस्थता व्यक्त करणाऱ्या नेत्यांनी तीव्र भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाचा परिणाम थेट मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीवर जाणवू लागला आहे. यातून महायुतीच्या ताटातूट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भुजबळांचा ठाम विरोध
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी समाजाचे प्रभावी चेहरे छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाविरोधात आपली नाराजी थेट कृतीतून व्यक्त केली. प्री-कॅबिनेट बैठकीला उपस्थित राहिल्यानंतरही त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस बहिष्कार घातला. जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. जात बदलाच्या प्रश्नाला कायदेशीर स्वरूप मिळू शकते, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या घटनाक्रमामुळे ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थतेची लाट उसळली आहे. त्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या आणि हक्कांच्या प्रश्नांवर शंका निर्माण झाल्याने नेते आणि कार्यकर्ते अधिक आक्रमक होत आहेत. मराठा आरक्षणासंबंधीच्या निर्णयामुळे न्यायालयीन लढाई अपरिहार्य ठरण्याची शक्यता आहे. याच पाश्र्वभूमीवर ओबीसी नेत्यांनी ठाम विरोधाचा पवित्रा घेतला असून, सरकारसमोर आव्हान उभे ठाकले आहे.
प्रकाश शेंडगेंची टीका
ओबीसी समाजातील नेते प्रकाश शेंडगे यांनी जीआरला थेट फसवणूक ठरवत सरकारवर जोरदार टीका केली. शासनाच्या आधीच्या निर्णयांची पुनरावृत्ती झाल्याचे सांगत त्यांनी ओबीसींच्या विश्वासघातावर भर दिला. सत्ताधाऱ्यांकडून पाळलेली भूमिका आणि घेतलेले निर्णय हे समाजाच्या मनात अधिकच संभ्रम निर्माण करणारे ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारमध्ये एकजूट टिकवण्याचा प्रयत्न होत असतानाच, या वादामुळे महायुतीतील संतुलन धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एका समाजाच्या हक्कासाठी घेतलेले पाऊल दुसऱ्याच्या हिताला धक्का पोहोचवणारे ठरू नये, याची काळजी शासनाने घ्यावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आरक्षणाचा हा संवेदनशील धागा महायुतीतील विश्वास आणि सहकार्यासाठी गंभीर कसोटी ठरत आहे. या ठिणगीने राजकीय वातावरणात निर्माण केलेली अस्वस्थता येत्या काळातील घडामोडींना वेगळा मोड देऊ शकते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात संतुलन राखण्याची खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे.
