वर्षाअखेरच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नगरपंचायतींसाठी मोठा निधी जाहीर केला आहे. नागपूर, चंद्रपूर आणि बुलढाणा जिल्ह्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
वर्षाअखेर राज्यातील महानगरपालिका, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद निवडणूक पार पडणार आहेत. निवडणुकींची तारीख अजून जाहीर व्हायची असली तरी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारीची गती वाढवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही विकासकामांच्या निधी वितरणाला वेग देत सक्रिय मोडमध्ये प्रवेश केला आहे. विशेष म्हणजे, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगरपंचायतींना तब्बल 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा उद्देश स्थानिक विकास प्रकल्पांना चालना देणे हा आहे.
बुधवारी राज्य सरकारकडून राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील नगरपंचायतींच्या विकासासाठी एकूण पाचशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या निर्णयात विदर्भातील नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांनाही विशेष स्थान देण्यात आले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कामठी, महादुला, पिंपळा आणि बहादुरा या नगरपंचायतींसाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या सर्व नगरपंचायती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विधानसभा मतदारसंघात येत असल्याने स्थानिक स्तरावर विकासाची नवी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
Parinay Fuke : फाळणीच्या स्मृतीतून आमदाराने दिला एकतेचा संदेश
विशेष तरतूद
नागपूरबरोबरच चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर आणि पोंभूर्णा नगरपंचायतींसाठीही प्रत्येकी 5 कोटी अशा एकूण 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या दोन्ही नगरपंचायती माजी अर्थमंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानसभा मतदारसंघात येतात. निधीचे समान वितरण केल्यामुळे स्थानिक विकास योजनांना वेग मिळणार आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि मूलभूत सोयीसुविधांवर भर दिला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांना निवडणुकींपूर्वीच विकासाची ठोस पावले दिसू लागतील. स्थानिक पातळीवरील रस्ते डांबरीकरण, गटारव्यवस्था सुधारणा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि बाजारपेठेच्या परिसरातील सौंदर्यीकरण यांसारख्या कामांवर प्राधान्याने निधी वापरला जाणार आहे.
नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांबरोबरच बुलढाणा जिल्ह्यालाही या निधी वाटपाचा लाभ मिळाला आहे. सिंदखेड आणि देऊळगाव नगरपंचायतींसाठी 5 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून मूलभूत सोयींच्या उभारणीसह सार्वजनिक सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून या कामांना प्राधान्य देत त्वरित निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या व्यापक निधी वाटपातून निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर विकासाचा वेग वाढवण्याचा स्पष्ट संदेश दिसून येतो. नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी निगडित प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देत प्रशासनाने ही योजना तयार केली आहे. यातून स्थानिक पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना तात्काळ लाभ मिळावा हा उद्देश आहे.
