नागपूरच्या वैद्यकीय क्षेत्राला हादरवणारा मेडिट्रिना हॉस्पिटल घोटाळा सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. करोडोंच्या आर्थिक गैरप्रकारांनी शहराच्या आरोग्यविश्वावर अविश्वासाची सावली पसरली आहे.
नागपूर शहर सध्या मेडिट्रिना हॉस्पिटलच्या काळ्या कारनाम्यांच्या वादळात सापडले आहे. या रुग्णालयातील आर्थिक गैरप्रकारांनी शहरातील प्रत्येक गल्लीबोळात खळबळ माजवली आहे. डॉ. समीर पालतेवार आणि त्यांच्या पत्नी सोनाली यांच्यासह 13 जणांनी बनावट कंपन्यांचे जाळे रचून करोडो रुपये लंपास केल्याचा आरोप आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. व्ही. ढुळढुळे यांनी या प्रकरणाला कायदेशीर चपराक देत सर्व आरोपींचा अंतरिम जामीन अर्ज धुडकावून लावला. हा घोटाळा वैद्यकीय क्षेत्राला काळिमा फासणारा ठरला असून, नागपूरकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
घडलेल्या प्रकरणाने मेडिट्रिना हॉस्पिटलच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मेडिट्रिना इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यातून ऑब्व्हिएट हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेडसह इतर संशयास्पद संस्थांच्या खात्यात करोडो रुपये वळवण्यात आले. विशेष म्हणजे, या सर्व कंपन्यांचे पत्ते एकच असल्याने त्या शेल कंपन्या असल्याचा न्यायालयाचा ठाम निष्कर्ष आहे. या कंपन्या केवळ निधी हडपण्यासाठी उभ्या केल्या गेल्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्व आरोपींच्या परस्पर संमतीशिवाय हा सुनियोजित कट शक्यच नव्हता, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
करोडोंचा गैरव्यवहार
मेडिट्रिना हॉस्पिटलमधून 2020 ते 2024 या कालावधीत तब्बल 16.83 कोटींची रक्कम बोगस कन्सल्टंसी आणि मार्केटिंग बिलांद्वारे वळवण्यात आली. हा गंभीर आरोप मेडिट्रिना हॉस्पिटलचे सहसंस्थापक गणेश चक्करवार यांनी केला आहे. त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली. ज्यामुळे 17 सप्टेंबरला डॉ. पालतेवार, सोनाली आणि इतर 16 जणांविरुद्ध पाचव्या गुन्हेगारी प्रकरणाची नोंद झाली. शेल कंपन्यांचे शिक्के आणि स्टॅम्प वापरून हा गैरव्यवहार पार पडला. तपासाच्या प्राथमिक टप्प्यातच धक्कादायक पुरावे समोर आले आहेत. आरोपींची कसून चौकशी अपरिहार्य ठरली आहे.
मेडिट्रिना हॉस्पिटलच्या काळ्या कारनाम्यांचा पडदा यापुरता थांबत नाही. नागपूर महानगरपालिकेने हॉस्पिटलच्या नियमभंगाच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. अग्निशमन विभागाने रुग्णालयाच्या इमारतीला अग्निसुरक्षा यंत्रणेच्या अभावामुळे असुरक्षित घोषित केले आहे. त्याचवेळी, आरोग्य विभागाने हॉस्पिटलचे आयपीडी रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. या घडामोडींमुळे हॉस्पिटलच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
Chandrashekhar Bawankule : खोटे कुणबी प्रमाणपत्र जारी केल्यास कारवाई
23 सप्टेंबरला 13 आरोपींचा अंतरिम जामीन फेटाळण्यात आला. हा घोटाळा केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक आणि नैतिक पातळीवरही नागपूरकरांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला आहे. मेडिट्रिना प्रकरणाने वैद्यकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा कुरूप चेहरा उघड केला आहे. यापुढे या प्रकरणात काय वळण येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
