राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा लवकरच होणार असून फक्त खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या राजकारणात सध्या आरोप-प्रत्यारोपांची जणू काही शर्यतच सुरू आहे. कुणी शब्दांचे बाण सोडतोय, तर कुणी जिभेवरील ताबा हरपत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा धगधगत असलेला मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. ग्रामीण भागातील वाढता असंतोष, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची होरपळ आणि त्यावर होत असलेली राजकीय बयानबाजी यामुळे वातावरण अधिकच तापलं आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या मागणीचा सूर दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होतो आहे. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांनी यापूर्वीच ‘योग्य वेळी निर्णय घेऊ’ असं सांगितल्यानंतर आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीदेखील कर्जमाफीबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील कौडण्यापूर येथील विठ्ठल मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.बावनकुळे स्पष्टपणे म्हणाले, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने काम करत आहे. कर्जमाफीचा निर्णय लवकरच होईल. पण ही कर्जमाफी सर्वांसाठी नाही. शेतीच्या नावावर कर्ज घेऊन मर्सिडीज चालवणाऱ्यांना, ले-आऊट काढणाऱ्यांना किंवा फार्म हाऊस उभारणाऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं, खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांसाठीच ही योजना असेल. धनदांडग्यांनी कर्जमाफीची अपेक्षा करू नये.
विरोधकांचा सरकारवर दबाव
आपलं सरकार हेच पाहत आहे की ज्यांना खरोखर गरज आहे, त्यांनाच मदत मिळावी. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी महिलांसाठी देखील दिलासादायक घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली लाडक्या बहिणींसाठी सुरू असलेल्या 1 हजार 500 रुपयांच्या योजनेत वाढ करून ती रक्कम 2 हजार 100 रुपये करण्यात येणार आहे, असं ते म्हणाले. यासोबतच शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे शेतीच्या वीजबिलातून सूट देण्याचा शब्द सरकारने दिल्याचेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती तयार केली जात असल्याचं बावनकुळे यांनी जाहीर केले. कालच मुख्यमंत्र्यांसोबत यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली आहे. अधिवेशन काळात ही समिती जाहीर होईल. येत्या 3 जुलै रोजी बच्चू कडू यांच्यासह रात्री 10 वाजेपर्यंत बैठकीचं आयोजन केलं आहे. त्या बैठकीत 8 ते 10 मंत्री सहभागी असतील आणि काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.30 जून पासून 18 जुलै दरम्यान होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीचा मुद्दा केंद्रस्थानी असणार हे स्पष्ट झालं आहे. याशिवाय शाळांमध्ये हिंदी सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि अन्य विकासकामांवरील वाद यावरून विरोधक सरकारला चांगलेच धारेवर धरणार, अशी चिन्हे आहेत.
Akola Municipal Corporation : बनावट नागरिकत्वाचा डेंजर अलर्ट
