राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेत विभागीय अन्याय होत असल्याचा गंभीर मुद्दा भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत उचलून धरला. मराठी शिक्षकांची कमतरता आणि पवित्र पोर्टलमधील गोंधळामुळे स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची त्यांनी ठाम भूमिका मांडली.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार प्रवीण दटके यांनी शिक्षक भरतीप्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींवर विधानसभेत थेट बोट ठेवलं. त्यांनी अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शाळांमधील मराठी विषयाच्या शिक्षणाविषयी चिंता व्यक्त केली. मराठी शिकविण्याची जबाबदारी असणाऱ्या या शाळांमध्ये मराठी शिकवायला शिक्षकच नाहीत, अशी गंभीर बाब त्यांनी सभागृहात मांडली.
दटके यांनी सांगितले की, त्यांनी स्वतः अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांच्यासोबत अशा शाळांचा दौरा केला आहे. त्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवण्याची इच्छा आहे, परंतु दुर्दैवाने त्या शाळांतील कोणत्याही शिक्षकाला मराठी शिकवता येत नाही. मराठीच्या हक्काचे शिक्षण मिळणे हे विद्यार्थ्यांचे मूलभूत हक्क असूनसुद्धा, अशा शाळांमध्ये तो अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. या स्थितीवर उपाययोजना करावी आणि योग्य त्या शाळांवर कारवाई करावी, अशी ठोस मागणी त्यांनी विधानसभेत केली. हे केवळ शिक्षणाचं नव्हे, तर मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचं आणि सन्मानाचंही प्रश्न आहे, असं ते म्हणाले.
पोर्टलवरून नाराजी
यानंतर प्रवीण दटके यांनी शिक्षक भरतीप्रक्रियेतील ‘पवित्र पोर्टल’ संदर्भातील गोंधळावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पूर्वी विभागशः भरती केली जात होती. म्हणजे विदर्भातील उमेदवाराला विदर्भात आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील उमेदवाराला त्याच विभागातील शाळा मिळत असत. यामुळे स्थानिक उमेदवारांना त्यांच्या परिसरातच नोकरी करण्याची संधी मिळायची.
परंतु आता पवित्र पोर्टलच्या 2022 च्या यादीनुसार सुरू झालेल्या मुलाखतींत विभागशः आरक्षणाचा विचार होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पश्चिम महाराष्ट्रातील उमेदवार विदर्भातील नागपूरमध्ये येऊन इंटरव्ह्यू देत आहेत. त्यामुळे स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय होतो आहे. विभागीय समतोल न राखल्यामुळे नोकरी मिळवताना त्यांना मागे पडावं लागत आहे.
Parinay Fuke : पूराच्या संकटात दादांचा ‘पॉझिटिव्ह ड्रोन मूव्ह’
विभागशः भरती व्हावी
दटके म्हणाले की, यामुळे केवळ भरतीप्रक्रियेत अन्याय होत नाही, तर नियुक्त झाल्यानंतर शिकवण्याच्या कामात अडथळाही निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून विभागशः आणि जिल्ह्यानिहाय शाळा भरतीचे धोरण पुन्हा लागू करावे, अशी त्यांनी स्पष्ट मागणी केली.
या विषयामुळे शिक्षण खात्याची भरती प्रक्रिया, मराठीच्या अस्तित्वाचे प्रश्न आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांवरील अन्याय, हे तिन्ही मुद्दे समोर आले आहेत. यावर सरकारने काय भूमिका घेतली, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. शिक्षक भरतीतील अन्याय थांबणार का? आणि मराठीला योग्य स्थान मिळणार का? याचे उत्तर लवकरच मिळेल.
