अमरावती आणि बडनेरा शहरात पाण्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार रवी राणा यांनी जलप्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.
अमरावती आणि बडनेरा शहरात मागील काही काळापासून कृत्रिम पाणीटंचाईची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठा, तीन-तीन दिवसांच्या अंतराने होणारा वितरण आणि काही भागांमध्ये आठवडाभर पाणीपुरवठा बंद यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पाण्याचा दाब कमी असणे, नियमितता न राहणे आणि वितरणाच्या वेळा निश्चित नसल्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
आमदार रवी राणा यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह अमरावती शहरातील नागरिकांना सोबत घेऊन थेट मैदानात उतरले. त्यांनी शहरात झालेल्या जलप्रशासनाच्या अपयशावर रोष व्यक्त करत आढावा बैठक घेतली. अप्पर वर्धा धरणात मुबलक पाणी असूनही योग्य नियोजनाअभावी कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
Anil Deshmukh : बदलापूर प्रकरणातील गूढ वाढतेय, सरकारला दणकाच मिळतेय
वाटपाचे सुसूत्रीकरण
बैठकीत आमदार रवी राणा यांनी जलप्रशासनातील निष्काळजीपणावर थेट बोट ठेवले. पाणीपुरवठा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वाटपाचे वेळापत्रक निश्चित न केल्यामुळे पाण्याच्या नियोजनात गोंधळ निर्माण झाला आहे. या गोंधळामुळे शहरातील विविध भागांत असमान वितरण होत आहे. काही ठिकाणी नागरिकांना आठ दिवसांपर्यंत पाण्याची वाट बघावी लागत आहे.
अधिकार्‍यांनी यापुढे पाण्याच्या नियोजनात दिरंगाई केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा रवी राणा यांनी दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, जे कर्मचारी पाणी योग्य प्रकारे वाटत नाहीत किंवा नियोजित वेळेनुसार पाणी सोडत नाहीत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. यासोबतच पाणी चोरी करणाऱ्यांविरुद्धही कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
जबाबदारीची आठवण
अमरावतीतील पाणी समस्येवर रवी राणा यांनी घेतलेला हा सक्रिय पुढाकार लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीचे मूर्त स्वरूप ठरत आहे. नागरिकांच्या मूळ गरजा केंद्रस्थानी ठेवत त्यांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर थेट कारवाईची भूमिका घेतली आहे. पाणी हा मूलभूत अधिकार आहे, आणि त्याचे सुयोग्य नियोजन करणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही, तर शासन यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची नैतिक बांधिलकी आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
अमरावती आणि बडनेरा शहरासाठी हा हस्तक्षेप एक सकारात्मक पाऊल ठरू शकतो. ज्यातून जलवितरणाचे सुसूत्रीकरण होईल आणि जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल. आमदार रवी राणा यांचे ठाम नेतृत्व जलप्रशासनासाठी आता एक जागरूकतेचा इशारा ठरत आहे, ज्यातून शासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होऊ शकतो.
