राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी पर्वातील अधिवेशनातून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांच्या ठाम विधानांमुळे मोदींच्या निवृत्तीबाबतचे राजकीय वारे अखेर शांत झाले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी पर्वानिमित्त भरवण्यात आलेल्या तीन दिवसीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सरसंघचालक मोहन भागवतांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. या भाषणात त्यांनी संघाचे कार्य, समाजाची जबाबदारी आणि राष्ट्रीय प्रश्नांवर आपली ठाम भूमिका मांडली. अनेक महत्त्वाच्या विषयांना त्यांनी स्पर्श केला आणि राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चेला वाव देणारे मुद्दे त्यांनी मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वर्षानंतरच्या भूमिकेबाबतही देशभरात सुरू असलेल्या चर्चांना या अधिवेशनातून अप्रत्यक्षरीत्या उत्तर मिळालं. मात्र भागवतांच्या विधानांचा सूर केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित न राहता संघाच्या व्यापक कार्यपद्धतीवर आधारित होता. यामुळेच या भाषणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं.
मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं की, संघाच्या कार्याशी जोडलेला प्रत्येक स्वयंसेवक हा व्यक्तिगत निर्णयापेक्षा संघाच्या आदेशाला प्राधान्य देतो. निवृत्ती ही वैयक्तिक गोष्ट नसून संघाच्या कार्याशी निगडित आहे, या विधानातून त्यांनी संघटनात्मक संस्कार अधोरेखित केले. कुणीही 75वे वा 80 वे वर्ष गाठल्यावर आपोआप निवृत्त होईल, असा नियम नाही. संघाने कार्यकर्त्याला जबाबदारी दिली, तर वय कितीही झालं तरी त्याने ती स्वीकारायचीच असते, हा संघाचा शिस्तप्रिय दृष्टिकोन त्यांनी स्पष्ट केला. यातून स्पष्ट होतं की व्यक्तीपेक्षा संघ अधिक महत्त्वाचा आहे. कार्यकर्त्याचे अस्तित्व हे संघाच्या ध्येयाशी जोडलेले आहे. संघाने सांगितलं तर निवृत्ती घ्यायची, अन्यथा कार्य सुरुच ठेवायचं, ही भूमिका कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेत रुजवली गेली आहे.
Randhir Sawarkar : अतिवृष्टीने शेतकरी हवालदिल, आमदाराने दिला धीर
संघाचा निर्णय
राजकीय संदर्भात मोहन भागवत यांनी भाजप आणि संघाच्या नात्याबाबत स्पष्ट शब्दांत मांडणी केली. भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत संघ हस्तक्षेप करत नाही, तर फक्त सल्लागाराची भूमिका निभावतो, असे ते म्हणाले. पक्षाने घेतलेल्या निर्णयावर अंतिम अधिकार पक्षाचाच राहतो. आम्ही निर्णय घेतले असते तर इतका वेळ लागला नसता, असे वक्तव्य करून त्यांनी सूचक भाषेत वास्तव स्पष्ट केले. यामुळे भाजप आणि संघातील नातेसंबंधाविषयी असलेल्या गैरसमजांना मोठा दिलासा मिळाला. मार्गदर्शन करणारा संघ आणि निर्णय घेणारा पक्ष या परस्परपूरक नात्याची त्यांनी व्याख्या स्पष्ट केली.
देशातील घुसखोरीच्या प्रश्नावर भागवतांनी आपला ठाम दृष्टिकोन नोंदवला. रोजगार हा भारतातील नागरिकांचा हक्क असून बाहेरून आलेल्या लोकांना तो देणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार या संदर्भात प्रयत्नशील आहे. परंतु समाजालाही जागरूक होऊन आपली भूमिका ठाम ठेवावी लागेल, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. देशातील मुस्लिम नागरिकांनाही रोजगाराची गरज आहे. मात्र परकीय नागरिकांनी आपल्या देशात रोजगार शोधू नये, असा संदेश त्यांनी दिला. हा मुद्दा मांडताना त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा आणि सामाजिक समतोलाचा संदर्भ दिला. घुसखोरीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक व सामाजिक ताणतणाव दूर करण्यासाठी कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
