गोंदियाच्या प्रशासकीय इमारतीत वीज गेली आणि सरकारी कामांना ब्रेक लागला. पण उन्हाच्या तापात अधिकाऱ्यांना ‘घामाची सबसिडी’ मिळाली. पंखे बंद, पाणी गायब, आता फाईलींऐवजी कर्मचारीच हालचाल करायला लागले.
गोंदिया जिल्ह्यातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रशासकीय इमारतीत अचानक वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आल्याने मोठीच खळबळ उडाली आहे. जिल्ह्यातील 48 शासकीय कार्यालये कार्यरत असलेल्या या इमारतीचे वीज बिल मागील अनेक महिन्यांपासून थकलेले होते. अखेर महावितरणने कठोर पाऊल उचलत विद्युत पुरवठा खंडीत केला. यामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले असून, अधिकाऱ्यांसह नागरिकांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः उन्हाळ्याच्या तडाख्यात प्रशासकीय इमारतीतील पंखे, कुलर बंद पडल्याने कामासाठी आलेल्या नागरिकांची चांगलीच गैरसोय होत आहे. तसेच पाणीटंचाईमुळे स्वच्छता गृहांमध्येही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याच्या उद्देशाने नव्या पद्धतीनुसार ही प्रशासकीय इमारत बांधण्यात आली. या इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे देण्यात आली आहे. या ठिकाणी तहसील कार्यालयापासून ते विविध विभागीय आणि जिल्हास्तरीय महत्त्वाची कार्यालये कार्यरत आहेत. नियमानुसार, या इमारतीतील प्रत्येक कार्यालयाने आपल्या वीज बिलासह पाणी व लिफ्ट देखभाल दुरुस्तीचा खर्च उपविभागीय कार्यालयाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक कार्यालयांनी आपली देय रक्कम न भरल्याने थकीत वीज बिलाचा आकडा तब्बल 6 लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत गेला आहे. त्यातील महावितरणचे 2 लाख 20 हजार रुपयांचे वीज बिल थकित असल्यामुळे अखेर महावितरणकडून 26 मार्च रोजी वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला.
अधिकारी व नागरिकांची अडचण
वीजपुरवठा खंडीत झाल्यामुळे शासकीय कार्यालयांमधील सर्वच प्रशासकीय कामे ठप्प झाली आहेत. अत्यावश्यक सेवांसाठी असणारे संगणकीय कार्य थांबल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसांत पंखे आणि कुलर बंद असल्याने इमारतीत प्रचंड उष्णता जाणवत आहे. शिवाय पाणीपुरवठा ठप्प झाल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांसह येथे येणाऱ्या नागरिकांना प्यायच्या पाण्यासाठीही वणवण भटकावे लागत आहे. स्वच्छतागृहांमध्येही पाणीटंचाई असल्याने अस्वच्छतेची समस्या निर्माण झाली आहे.
प्रशासकीय इमारतीतील प्रत्येक कार्यालयाने आपले थकीत वीज बिल आणि देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वेळेत जमा केला असता, तर हा प्रकार टाळता आला असता. सध्या प्रशासकीय इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी केवळ 89 हजार रुपये उपलब्ध आहेत, जे अत्यंत अपुरे आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुखांची बैठक बोलावण्यात आली असून, त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, तत्पूर्वीच हा विषय गंभीर बनला आहे. वीजपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत नागरिकांना आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागणार आहे.
