महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा ओबीसी आरक्षणाचा वाद तीव्र होत चालला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णयाविरुद्ध ओबीसी समाजाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर आता एक मोठा निकाल समोर आला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून जणू ज्वालामुखीप्रमाणे धगधगत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील शाब्दिक युद्धाने वातावरण तापलेलं असताना, मराठा समाजाने ‘आम्हाला ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण हवं’ अशी ठाम मागणी लावून धरली होती. पण, याला ओबीसी समाज आणि नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. रस्त्यावर आंदोलने, निदर्शने आणि वादविवाद यांनी राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. यातच सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी मराठा समाजाच्या काही मागण्या मान्य करत एक नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढला. पण हा निर्णयही वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आणि थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला.
आता या प्रकरणात एक मोठी माहिती समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून, मराठा समाजासाठी सुरू असलेली प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया अखंडितपणे पुढे जाणार आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय सरकारसाठी एकप्रकारे राजकीय बळ देणारा ठरला आहे.
Bhandara : नगराध्यक्ष पदासाठी रंगणार महिला-रण, ‘भैया-दादा-भाऊ’ यांचा क्लॅश
न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद
हायकोर्टात या प्रकरणावर कायदेतज्ज्ञांमध्ये तुफान युक्तिवाद रंगले. याचिकाकर्त्यांनी शासन निर्णयाला घटनाबाह्य ठरवण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. त्यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. दुसरीकडे, महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडताना कायद्याचं कोणतंही उल्लंघन झालं नसल्याचा ठाम दावा केला. जात प्रमाणपत्र देताना अनेक पुराव्यांची कसून तपासणी केली जाते. त्यानंतरही छाननी समितीचा निर्णय अंतिम असतो, असं त्यांनी खंडपीठासमोर मांडलं. याचिकाकर्त्यांनी आक्रमकपणे स्थगितीची मागणी केली, पण डॉ. सराफ यांनी तितक्याच ताकदीने विरोध करत सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली.
खंडपीठानेही याचिकाकर्त्यांचा अर्ज तूर्तास योग्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. आताच या अध्यादेशाला विरोध करणाऱ्या याचिका पूर्णपणे बरोबर आहेत, असा निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरेल, असं न्यायालयाने नमूद केलं. कायद्याच्या चौकटीतच सर्व प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील, यावरही खंडपीठाने भर दिला. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याला एक नवं वळण मिळालं आहे. हा निर्णय मराठा समाजासाठी एक आशेचा किरण घेऊन आला आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या समाजाला या निर्णयामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. त्याचवेळी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सत्ताधारी पक्षाला राजकीयदृष्ट्या बळ देणारा ठरू शकतो.
Charan Waghmare : ओबीसी लढ्यात राष्ट्रवादीच्या माजी आमदाराचा सहभाग
मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणाव कमी होण्याची शक्यता कमी असली, तरी सरकारने कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी पावलं उचलण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतंय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. येत्या काळात या प्रकरणात आणखी काय घडामोडी घडतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
