नागपुरातील संघ मुख्यालयाची रेकी करणाऱ्या आरोपीचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला, ठोस पुराव्यांच्या आधारे कठोर निर्णय घेतला. दहशतवादी संपर्क आणि गुप्त हालचाली उघड होताच, न्यायसंस्थेने देशाच्या सुरक्षेसाठी कडक भूमिका घेतली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालय परिसराची रेकी केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या रईस शेख याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळला आहे. आरोपीविरोधात सबळ पुरावे असल्याचे न्यायालयाने नमूद करत, त्याला जामीन देणे उचित नसल्याचे स्पष्ट केले.
रईस शेख याला नागपूर दहशतवादविरोधी पथकाने सप्टेंबर 2021 मध्ये जम्मू-काश्मीर येथून ताब्यात घेतले होते. तपासादरम्यान, तो जुलै 2021 मध्ये नागपुरात येऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाची आणि हेडगेवार स्मृती मंदिराची रेकी करत होता, असे समोर आले. त्याने याठिकाणी छुप्या पद्धतीने पाहणी करून संबंधित ठिकाणांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले आणि ते जैश-ए-मोहम्मदच्या हस्तकाला पाठवले होते.
Akola : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी सावरकरांचा आक्रमक आवाज
नागपूरला येण्यासाठी कटकारस्थान
रईस शेखने नागपुरात येण्यासाठी श्रीनगर ते दिल्ली, दिल्ली ते मुंबई आणि मुंबई ते नागपूर असा गुंतागुंतीचा विमान प्रवास केला होता, जेणेकरून कोणाचाही संशय येऊ नये. नागपुरात आल्यानंतर त्याने एका हॉटेलमध्ये थांबून, शहरात विविध ठिकाणी रिक्षाने फेरफटका मारत संघ मुख्यालयाची रेकी केली. तपासादरम्यान, रईसने पाकव्याप्त काश्मीरमधून जैश-ए-मोहम्मदच्या सदस्याच्या सांगण्यावरून नागपुरात येऊन रेकी केल्याचे मान्य केले. कोतवाली पोलिसांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करत जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन त्याला अटक केली.
दहशतवादी संपर्क
रईस शेखच्या मोबाईल आणि डिजिटल साक्षींच्या तपासणीदरम्यान, तो पाकिस्तानमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या सदस्यांसोबत सातत्याने संपर्कात असल्याचे स्पष्ट झाले. इतकेच नव्हे, तर त्याच्याकडे जम्मू-काश्मीरमधील बंदी घातलेल्या दहशतवादी गटाच्या सदस्यांकडून मिळवलेले जिवंत हँडग्रेनेड देखील आढळले. या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने त्याच्या जामीन अर्जाला स्पष्ट नकार दिला. राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ सरकारी वकील देवेन चौहान यांनी पुरावे सादर करत, आरोपीच्या दहशतवादी संघटनांशी असलेल्या संबंधांवर प्रकाश टाकला.
देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य
न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने रईस शेखच्या जामिनाला फेटाळत, देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कठोर भूमिका घेतली. आरोपीविरोधातील पुरावे आणि त्याचे दहशतवाद्यांशी असलेले संबंध पाहता, त्याला जामीन देणे धोकादायक ठरू शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयामुळे नागपुरात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गुन्ह्यांवर कायद्याची कठोर भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संघ मुख्यालयाच्या सुरक्षेवर देखील प्रशासनाने अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
