नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशासनाच्या मैदानात आपली छाप सोडत राज्यभरात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते मिळालेला हा पुरस्कार विदर्भाच्या यशस्वी कार्यसंस्कृतीचा ठसठशीत पुरावा आहे.
प्रशासनातील पारदर्शकता, शिस्त आणि लोकाभिमुख कामगिरीसाठी एक नवा अध्याय लिहित नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राज्यपातळीवर आपली छाप पाडली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘100 दिवस कार्यालयीन सुधारणा मोहिम’ अंतर्गत विविध निकषांवर आधारित मूल्यमापनात नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाला दुसऱ्या क्रमांकाचा बहुमान मिळाला आहे. हा पुरस्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.
या गौरवाचा स्वीकार करताना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी नागपूरच्या शासकीय यंत्रणेतिल कार्यक्षमतेची साक्ष जगाला दिली आहे. या कार्यक्रमात केवळ नागपूर नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भातील शासकीय अधिकारी व विभागांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध करत एक अभिमानास्पद पल्ला गाठला आहे.
अनेक निकषांचा समावेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून संपूर्ण महाराष्ट्रात एक अनोखी संकल्पना राबवण्यात आली, कार्यालयीन सुधारणा मोहिम. यामध्ये फक्त शासकीय कामकाज नाही, तर कार्यसंस्कृती, कार्यालयातील सुविधा, नागरिकांशी संवादाची सुलभता, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, गुंतवणूक सुलभता, तक्रार निवारणाची यंत्रणा, अशा अनेक निकषांचा समावेश करण्यात आला. भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) मार्फत या निकषांचे काटेकोर मूल्यमापन करण्यात आले. या पारदर्शक प्रक्रियेत नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने तब्बल 100 पैकी 62.29 गुण मिळवून राज्यातील दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.
Operation Sindoor : शिवसेनेच्या जयघोषांनी झळकलं अकोल्यात देशभक्तीचं रूप
या कार्यक्रमात नागपूरच्या झळाळत्या कामगिरीसोबतच चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्याच्या विविध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ही गुणवत्ता सिद्ध करत नाममात्र नाही तर वास्तवात सुधारित प्रशासन काय असते याचा आदर्श दिला आहे. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना 100 पैकी 84.29 गुण मिळवून संपूर्ण राज्यात प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. नागपूर जिल्हा परिषदला (CEO विनायक महामुनी) 75.83 गुणांसह द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला. गडचिरोली व नागपूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयांना अनुक्रमे 80 गुण मिळवून पोलीस विभागातील उत्कृष्टतेचा द्वितीय क्रमांक प्राप्त झाला.
उद्दिष्टे पूर्ण
या मोहिमेत केवळ काही कार्यालयांनी नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील 48 शासकीय विभागांनी एकत्रित सहभाग घेतला. या विभागांनी मिळून 902 धोरणात्मक उद्दिष्टे निर्धारित केली होती. पाहता पाहता त्यातील 78 टक्के म्हणजेच 706 उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत. हे आकडे फक्त अहवालात उल्लेखण्यापुरते नाहीत, तर या मागे आहे एक संघटनात्मक शिस्त, कार्यक्षमतेचा झपाटा आणि लोकाभिमुख दृष्टिकोन. यातील 12 विभागांनी 10 उद्दिष्टपूर्ती साधली आहे, तर 18 विभागांनी 80 टक्क्यांy पेक्षा जास्त प्रगती साध्य केली आहे. हेच दर्शवते की महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला नवसंजीवनी लाभली आहे.
राज्याच्या राजधानीपासून दूर, तथाकथित ‘अविकसित’ भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भात प्रशासनाच्या माध्यमातून घडणारा हा सकारात्मक बदल ही केवळ पुरस्काराची बाब नाही. हा आहे बदलत्या कार्यपद्धतीचा आरंभ, ज्यामध्ये नागपूर विभाग पुन्हा एकदा नेतृत्व करीत आहे. शासनाच्या कार्यक्रमात सन्मान मिळवणे हे एक वेळचं यश असू शकतं. पण नागपूरने याला सवयीचं यश केलं आहे. भविष्यातील सरकारी कामकाजात विदर्भ हे फक्त पाटीवरचं नाव नसून एक “Brand of Excellence” म्हणून उदयास येईल, हे नक्की.
शासन, प्रशासन आणि जनता यांच्यातील विश्वासाची दरी कमी करून प्रशासन हे नागरिकांना खऱ्या अर्थाने जवळ करणे, हा या मोहिमेचा मूळ उद्देश आहे. आणि नागपूरसह विदर्भातील जिल्ह्यांनी हे उद्दिष्ट तळहातावर ठेवून सिद्ध केले आहे. सरकारचा कार्यक्रम असो वा योजना, जर ती मनापासून राबवली, तर ती जनतेच्या आयुष्यात बदल घडवू शकते, हे नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सिद्ध केले आहे.
