नागपुरातील अवैध होर्डिंग्सचा मुद्दा विधानसभेत चांगलाच गाजला आहे. विरोधी पक्षनेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले.
महाराष्ट्राच्या राजधानीत सध्या राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा थरार सुरू आहे. सात मार्च 2025 रोजी, या अधिवेशनाचा पाचवा दिवस पार पडत आहे. विधानसभेत एका ज्वलंत मुद्द्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील अवैध होर्डिंग्जचा प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. प्रश्नोत्तराच्या पहिल्या फेरीत एनसिपीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. त्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयाच्या नियमावलीचा दाखला देत सरकारला कठोर शब्दांत सुनावले. अवैध होर्डिंग्जमुळे नागरिकांना होणारा त्रास आणि त्यामुळे वाढणारे अपघातांचे प्रमाण यावर त्यांनी बोट ठेवले.
जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात सवाल उपस्थित केला की, ‘नागपूर उच्च न्यायालयाने होर्डिंग्जबाबत स्पष्ट नियमावली जारी केली आहे. होर्डिंग्जची उंची किती असावी, त्यांना परवानगी कोणी द्यायची, हे सगळं ड्राफ्टमध्ये नमूद आहे. पण तरीही रस्त्यांवर उभ्या असलेल्या या अवैध होर्डिंग्जकडे सरकार का डोळेझाक करतंय?’ त्यांनी पुढे विचारले, या होर्डिंग्जवर चटक रंग वापरले जातात, ज्यामुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होते आणि अपघातांचे प्रमाण वाढते. उच्च न्यायालयाने हे सगळं नमूद केलंय, मग महाराष्ट्र सरकार स्वतःला हायकोर्टापेक्षा मोठं समजतं का? त्यांच्या या आक्रमक प्रश्नांनी सभागृहात एकच खळबळ उडाली.
म्हाडाच्या जमिनीवर होर्डिंग्ज
आव्हाड यांनी यापुढे जाऊन आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, आपण जेव्हा इमारतीतून किंवा इतर ठिकाणांहून खाली उतरतो, तेव्हा आजूबाजूला दिसणारी ही होर्डिंग्ज कोणाच्या परवानगीने उभी आहेत? ती जागा कोणाची आहे? या जागा बहुतांश म्हाडाच्या मालकीच्या आहेत आणि तरीही परवानगीशिवाय तिथे होर्डिंग्ज उभारली गेली आहेत. सरकारला याची माहिती आहे का? आणि जर माहिती असेल, तर यावर कारवाई का होत नाही? त्यांनी ‘इंडियन होर्डिंग काँग्रेस’ या पुस्तकाचा उल्लेख करत नियमांचा भडीमार केला आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेतला. चटक रंगांचे होर्डिंग्ज डोळ्यांना त्रास देतात, अपघातांना आमंत्रण देतात. हे कोर्टाने सांगितलंय, मग हे का थांबत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आव्हाड यांनी सरकारच्या नाकर्तेपणावर आणि भ्रष्टाचारावर थेट हल्ला चढवला. ते म्हणाले, कुणीही येऊन भ्रष्टाचार करतं आणि निघून जातं. म्हाडाच्या जमिनीवर परवानगीशिवाय होर्डिंग्ज उभारणाऱ्यांवर कारवाई होणार की नाही, याचं स्पष्ट उत्तर हवं आहे. त्यांच्या या मागणीला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनीही पाठिंबा दर्शवला, तर सत्ताधारी पक्षाला या प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी उत्तर शोधावं लागलं.
उदय सामंतांचं उत्तर
प्रश्नांना उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, होर्डिंग्ज जमिनीपासून किमान 10 फूट अंतरावर असणं गरजेचं आहे आणि त्यांची उंची 40 ते 60 फूटांच्या दरम्यान असावी, असं नियमात नमूद आहे. त्यांनी नियमांचा आधार घेतला.
नागपूरसह राज्यभरात अवैध होर्डिंग्जचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अपघातांचे वाढते प्रमाण आणि नागरिकांचा होणारा त्रास यामुळे सरकारवर दबाव वाढत आहे. उच्च न्यायालयाच्या नियमांचं पालन होत नसल्याचा मुद्दा आता जनतेपर्यंतही पोहोचला आहे.
