राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू असून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, नागपूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक वॉर्डात मतदारसंख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा ज्वर चढू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या आहे. सरकारनेही याला प्रतिसाद देत तयारीच्या बटनावर बोट ठेवले आहे. येत्या महिन्यांमध्ये नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारसंख्येत झालेली अचानक वाढ अजूनही चर्चेत असतानाच, आता नागपूरच्या प्रत्येक वॉर्डात मतदारसंख्येचा ग्राफ झपाट्याने वाढतोय. त्यामुळे या निवडणुकीत कोण निवडला जाईल? हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे.
नागपूर महापालिका निवडणुकीची तयारी अधिकृतरीत्या सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांना नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रक्रियेला सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे शहर सरकारच्या स्थापनेचा ‘काउंटडाऊन’ प्रत्यक्षात सुरू झाला आहे. 2017 मधील शेवटच्या निवडणुकीपासून आतापर्यंत प्रत्येक प्रभागात 10 ते 15 हजार नव्या मतदारांची भर पडली आहे. हाच आकडा यावेळी प्रत्येक उमेदवाराचे भवितव्य बदलू शकतो. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांशी नव्याने संवाद साधण्याच्या तयारीत आहे.
Vijay Wadettiwar : शपथपत्राच्या एका चुकीमुळे आमदारकीवर गंडांतर
पक्षांसाठी नवीन कसोटी
नव्या आणि सजग मतदारांपर्यंत पोहोचणं हे पूर्वीसारखं सोपं राहिलेलं नाही. 2017 ते 2024 दरम्यान नागपूर शहरातील नोंदणीकृत मतदारसंख्या 19 लाख 9 हजारांहून थेट 23 लाख 65 हजारांवर पोहोचली आहे. म्हणजे तब्बल 24 टक्क्यांची वाढ. या 4.5 लाख नव्या मतदारांमध्ये बहुसंख्य युवक वर्ग असून, त्यांच्या मतांचा कल कोणत्या पक्षाकडे झुकतो. यावरच संपूर्ण निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. या विस्तारलेल्या मतदारांमुळे प्रत्येक प्रभागातील राजकीय गणित नव्याने मांडावं लागणार आहे. नव्या प्रचारसामग्रीपासून ते मतदारांशी थेट संवादापर्यंत सर्व रणनीतींमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहे.
2017 मध्ये भाजपने महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळवली होती. मात्र, मार्च 2022 पासून सुरू झालेल्या प्रशासक राजामुळे नागपूरकरांच्या जीवनात अडथळ्यांची शर्यत सुरू झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांत दोन लोकसभा आणि दोन विधानसभा निवडणूक पार पडली. पण महापालिका निवडणूक मात्र वारंवार पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे नागपूरकरांच्या अपेक्षा आणि संयमाची दोन्ही सीमा पार झाली आहेत. प्रशासकांच्या काळात नागरिकांना लहानसहान कामांसाठी अनेक हेलपाटे मारावे लागले. यामुळे माजी नगरसेवकांविषयी नाराजीचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे. लोकप्रतिनिधींचा प्रत्यक्ष संपर्क तुटल्यामुळे जनतेत असंतोष वाढला आहे.
Akola : हत्तीच्या पावलांनी निधी येतो, मात्र विकासच ‘मिस्टर इंडिया’ होतो
