महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी-मराठा आरक्षणाचा वाद उग्र होत चालला आहे. याच दरम्यान उपराजधानी नागपुरमध्ये ओबीसी समाजाचा महामोर्चा काढण्याची तयारी सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. पण त्याचवेळी, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद जणू ज्वालामुखीच्या पेटत आहे. या तणावपूर्ण वातावरणात, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपराजधानी नागपुरात 10 ऑक्टोबर रोजी ओबीसी समाजाचा भव्य महामोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे, हा मोर्चा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा गृहनगर असलेल्या नागपुरात होणार आहे. या आंदोलनाला आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे माजी आमदार चरण वाघमारे यांनीही आपला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. ज्यामुळे या मोर्चाला आणखी बळ मिळाले आहे.
चरण वाघमारे यांनी या आंदोलनाला केवळ पाठिंबा दिला नाही, तर त्यांनी ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एकजुटीने लढण्याचे आवाहनही केले आहे. ‘हा लढा फक्त आरक्षणाचा नाही, तर ओबीसी समाजाच्या सन्मानाचा आणि भविष्याचा आहे. प्रत्येकाने खांद्याला खांदा लावून या लढ्यात सहभागी व्हावे.’ असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे. या निर्णयामुळे गावागावांत खाडाखोड करून बनावट प्रमाणपत्रे तयार होत असल्याचा गंभीर आरोप आहे.
प्रमाणपत्र विवादाचे परिणाम
यंत्रणांवर दबाव टाकून कुणबी प्रमाणपत्रे आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्रे वाटली जात असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे मराठवाड्यात सामाजिक तणाव वाढला आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा तीव्रतेने मांडला. त्यांनी सरकारला इशारा दिला की, जर हा शासन निर्णय मागे घेतला नाही, 2014 पासून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका जाहीर केली नाही, तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. यामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
बैठकीत अनेक ओबीसी नेते समाधानी नसल्याचे चित्र दिसून आले, ज्यामुळे हा महामोर्चा आणखी महत्त्वाचा ठरतो. चरण वाघमारे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देताना ओबीसी समाजाला एकजुटीचे आवाहन केले आहे. ओबीसीचा आवाज बुलंद होऊ द्या. न्याय आणि हक्कांसाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र यायला हवे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. नागपूरातील हा महामोर्चा केवळ एक आंदोलन नसून, सामाजिक न्यायासाठीचा एक लढा आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा वाद कितपत ताणला जाईल आणि सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
