नागपूरच्या शाळा आयडी घोटाळ्याने पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाला हादरवून सोडले आहे. मास्टरमाइंड निलेश वाघमारेसह एकूण 18 जण पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले असून, सरकारी खजिन्याला कोट्यवधींचा फटका बसला आहे.
राज्यभरात गाजलेल्या शाळा आयडी घोटाळ्याला अखेर निर्णायक वळण मिळाले आहे. या घोटाळ्याचा सूत्रधार ठरलेला निलेश वाघमारे तब्बल चार महिन्यांच्या फरारीनंतर पोलिसांच्या हाती लागला आहे. वाघमारेच्या अटकेनंतर संपूर्ण शिक्षण विभागात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू झाला आहे. सरकारी खजिन्याला कोट्यवधींचा फटका देणाऱ्या या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला होता.
रविवारी पोलिसांनी या प्रकरणात आणखी दोन महत्त्वाच्या आरोपींना गजाआड केले. नागपूरमधील दोन शाळांतील कनिष्ठ लिपिक मंगेश केशव निनावे आणि मनीषकुमार केशव निनावे यांना अटक करण्यात आली. बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून या दोघांची नियुक्ती झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांना ही माहिती असूनदेखील त्यांनी अनेक वर्षे नियमित वेतन उचलले आणि त्यामुळे सरकारला तब्बल 41 लाख 49 हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला.
Vijay Wadettiwar : मतचोरीच्या वादात निवडणूक आयोगाने घेतला राजकीय बाजू?
सूत्रधाराची भूमिका
नागपूर जिल्ह्यातील शाळा आयडी घोटाळ्याने केवळ जिल्हा नव्हे तर संपूर्ण राज्य हादरून गेले. शासकीय यंत्रणेतील ढिलाई, भ्रष्टाचार आणि संगनमत या तिन्हींचा परमोच्च नमुना या प्रकरणात दिसून आला. निलेश वाघमारे हा या संपूर्ण कारस्थानाचा सूत्रधार ठरला. चार महिन्यांपासून फरारी असलेल्या वाघमारेचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांना मोठा वेळ लागला. मात्र अखेर तो जाळ्यात अडकला आणि या घोटाळ्यातील कारवाईला वेग आला. त्याच्या अटकेमुळे या घोटाळ्यातील सर्व संबंधित आरोपींच्या कारवायांचे धागेदोरे जोडले जात आहेत. फक्त बनावट आयडी निर्माण करण्यापुरतेच नव्हे, तर नियुक्त्यांपासून वेतनवाटपापर्यंत संपूर्ण यंत्रणा यात गुंतलेली असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
घडलेल्या प्रकरणात समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, बनावट शालार्थ आयडी तयार करून नियुक्त्या करण्यात आल्या आणि शासकीय निधीचा गैरवापर करण्यात आला. शाळा प्रशासन, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे संगनमत यात स्पष्टपणे दिसून येते. नागपूरमधील दोन लिपिकांच्या नियुक्त्यांमध्ये झालेल्या अनियमिततेने याचे जिवंत उदाहरण समोर आणले आहे. वर्षानुवर्षे ही गैरव्यवस्था सुरू असतानाही त्यावर कुणी बोट ठेवले नाही, हे प्रशासनातील गंभीर त्रुटी मानले जात आहे. वेतनाच्या रूपाने दरमहा होणारा गळतीचा प्रवाह थांबवण्याऐवजी तो वाढत राहिला आणि त्यामुळे सरकारी खजिन्याला प्रचंड फटका बसला.
Ravikant Tupkar : सरकारी रुग्णालयात गरिबांच्या जीवाची चेष्टा
आरोपींची संख्या वाढली
घोटाळ्यातील कारवाईचा वेग दिवसेंदिवस वाढत आहे. आतापर्यंत एकूण 18 आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात आले. यामध्ये तीन विभागीय उपशिक्षण संचालक, तीन शिक्षणाधिकारी, चार लिपिक, दोन शाळांचे मुख्याध्यापक, दोन शाळा संचालक, तीन सहाय्यक शिक्षक आणि एक वेतन अधीक्षक यांचा समावेश आहे. ही यादीच घोटाळ्याचे गांभीर्य दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे. जिल्हास्तरावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या गैरव्यवहारामुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे. शिक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचे गाळे पसरल्याने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
