महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर स्थानिक निवडणुकीचे चित्र रंगत असताना, आरक्षण सोडतीचे रंग अनेकांसाठी त्रासदायक तर काहींसाठी लाभदायक ठरत आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीनंतर सर्वांच्या नजरा नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाकडे लागल्या होत्या. काँग्रेसचे मजबूत वर्चस्व असलेल्या या परिषदेत आता निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. 57 गटांच्या आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा अखेर संपली आणि सोमवारी (13 ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही सोडत पार पडली. हे आरक्षण राजकीय खेळाडूंच्या गणितांना नवे वळण देणार आहे. या सोडतीत नव्याने तयार झालेल्या कोन्होलीबारा आणि सावंगी देवळी या दोन गटांना अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
मागील निवडणुकीत काँग्रेसने या परिषदेवर आपली पकड मजबूत केली होती. पण यंदा भाजप, राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षांनीही आपली रणनीती आखली आहे. आरक्षण सोडतीनुसार, अनुसूचित जमातींसाठी वाडंबा, बोठीया पळोरा, मनसर, कोन्होलीबारा, सावंगी देवळी, सोनेघाट, महुली आणि नांद हे गट राखीव आहेत. हे गट आदिवासी समाजाच्या आवाजाला मजबूत करण्यासाठी तयार केलेले आहेत. दुसरीकडे, अनुसूचित जातींसाठी दवलामेटी, चिचोली, चांदकापूर, मांढळ, वायगाव, टाकळघाट, येनवा, वेलतूर, इसासनी आणि पारडसिंगा हे गट आरक्षित ठेवण्यात आले. हे आरक्षण सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. जे दुर्बल घटकांना राजकीय मंचावर आणण्यासाठी मदत करेल.
राजकीय पक्षांची रणनीती
इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) तारसा, गोंधखेरी, धनला, माकरढोकळा, कोराडी, बोएकेडी फाटक, गोंडेगाव, केळवद, तेल कामठी, वाढोरा, राजोरा, रिधोरा, सिरसी, नागधन आणि बोकारा हे गट राखीव आहेत. हे गट ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी नवे दरवाजे उघडणार आहेत. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवले गेले आहे. यानुसार, अनुसूचित जातींसाठी 10, अनुसूचित जमातींसाठी 8 आणि ओबीसीसाठी 10 गट राखीव आहेत. तर उर्वरित 29 गट सामान्य प्रवर्गासाठी खुले राहिले आहेत. या आरक्षण सोडतीमुळे अनेक दिग्गज नेत्यांच्या राजकीय गणितांवर परिणाम होणार आहे.
माजी अध्यक्ष मुक्ता कोकडे, माजी उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, माजी सभापती राजकुमार कुसुंबे, सभापती मिलिंद सुटे यांच्यासारख्या नेत्यांसाठी ही सोडत एक मोठा धक्का किंवा संधी ठरू शकते. भाजपचे काटोल जिल्हाध्यक्ष कुंभारे, सलील देशमुख, आतीष उमरे, उज्वला बोढारे, दुधराम सव्वालाखे आणि व्यंकट कारेमोरे यांच्याही उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. काहींचे गट आरक्षणात गेल्याने त्यांना नव्या रणनीती आखाव्या लागणार आहेत. राजकीय हालचाली आता वेग घेत आहेत. प्रत्येक पक्ष इच्छुक उमेदवारांची यादी तयार करण्यात व्यस्त आहे. काँग्रेसचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी ते नव्या जोमाने मैदानात उतरतील, तर विरोधी पक्ष हे आरक्षण आपल्या फायद्यासाठी कसे वापरता येईल याचा विचार करत आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील हे राजकीय नाट्य आता अधिक रोमांचक होणार आहे.
Gadchiroli : मुख्यमंत्र्यांच्या पालक जिल्ह्यामध्ये महायुतीत उभी फूट?
