महाराष्ट्राच्या राजकारणात विरोधकांचा सूर पुन्हा तीव्र झाला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी फडणवीस सरकारवर गोरगरिबांच्या खिशाला कात्री लावल्याचा आणि उद्योगपतींना फायदा पोहोचवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा विरोधी पक्षाच्या आक्रमक सुरांचा भडिमार सुरू झाला आहे. सत्तेच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि आर्थिक धोरणांवर असंतोष व्यक्त करत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महाराष्ट्रातील गोरगरिबांच्या हिताविरुद्ध कार्यरत असल्याचा आरोप फडणवीस सरकारवर केला आहे. आर्थिक व्यवस्थापनातील असमानता, सामान्य नागरिकांवर येणारा दंडाचा बोजा आणि उच्चभ्रू वर्गाला मिळणाऱ्या सवलती या सर्व गोष्टींवरून त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे.
राज्यातील वाहतूक शिस्तीसाठी दिलेल्या सूचनांच्या आड दंड वसुलीच्या यंत्रणेला टार्गेटच्या चौकटीत बांधून गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना लुटल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पोलिस विभागातील अंतर्गत चर्चांचे पुरावे दाखवत, शासनाने विधानसभेत खोटी माहिती दिल्याचा ठपका ठेवत पटोले यांनी या प्रकाराला गंभीरतेने स्पष्ट केले आहे.
गोरगरिबांवरील आर्थिक गदा
पटोले यांनी आपल्या विधानात स्पष्ट केलं की, राज्यातील आर्थिक निर्णय हे उच्चभ्रू उद्योगपतींना लाभ देणारे असून गोरगरिबांना मात्र त्रासदायक ठरत आहेत. शासनाची धोरणे लोकाभिमुख नसून उच्चवर्गीयांच्या फायद्यासाठी कार्यरत असल्याचा ठाम आरोप त्यांनी नोंदविला. यामध्ये लाडकी बहीण योजनेसारख्या उपक्रमांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितलं की, एका हाताने मदत दिली जात असताना दुसऱ्या हाताने तिचाच फायदा काढून घेतला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांना दिलेले दंड वसुलीचे टार्गेट, त्यातील आकडेवारी आणि आदेश यांचा उल्लेख करून पटोले यांनी शासनाच्या वित्तीय धोरणातील विरोधाभास उघड केला. गरीबांच्या खिशातून निघालेला प्रत्येक पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा होत असताना, औद्योगिक घराण्यांना मात्र मोकळा मार्ग दिला जात आहे, असा त्यांनी ठपका ठेवला आहे.
Nagpur Marbat Festival : पोलीस आयुक्तांनाही आवरला नाही फोटोग्राफीचा मोह
प्रशासनावरील प्रश्नचिन्ह
संपूर्ण प्रकरणात पटोले यांनी फक्त आर्थिक धोरणांवरच नव्हे तर काही नेत्यांच्या कार्यक्षमतेवरही बोट ठेवले. त्यांनी राज्यातील मतदार याद्यांच्या व्यवस्थापनाविषयी प्रश्न उपस्थित करत, त्यातील विसंगती स्पष्ट केल्या. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत, वेबसाईटवरून मतदार याद्या लपवल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
काँग्रेस नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व गोष्टी लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर आघात करतात. प्रशासनातील त्रुटी, जबाबदार पदाधिकारींच्या तयारीतली कमतरता आणि आर्थिक धोरणांतील विषमता या सर्वांचा थेट परिणाम राज्यातील सामान्य जनतेवर होत असल्याचे पटोले यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या विधानातून सरकारविरोधातील संघर्षाची दिशा स्पष्ट होत आहे. पुढील राजकीय समीकरणांवरही त्याचा प्रभाव पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
