महाराष्ट्र सरकारने शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे मराठी अस्मितेवर वादळ उडाले आणि मोठा विरोध झाला.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात एक मोठे भाषिक वादळ घोंघावत आहे. राज्य सरकारच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या सक्तीचा घेतलेला निर्णय आणि त्यावरील मागे घेण्याची घोषणा, यावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाचा उद्रेक झाला आहे. मराठी भाषेच्या अस्मितेच्या रक्षणासाठी जनतेने रस्त्यावर उतरून आवाज उठवला आहे. प्राथमिक शाळांपासून हिंदी अनिवार्य करण्याच्या शासन निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. विशेषतः मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर तुफान संताप व्यक्त करत थेट सरकारला जाहीर इशारा दिला.
निर्णाणयानंतर संपूर्ण राज्यभर आंदोलने पेटली. येत्या ५ जुलै रोजी मनसे आणि उद्धव ठाकरे गट आंदोलनही करणार होते. अखेर 29 जून रोजी सरकारला मागे हटत त्रिभाषा धोरणावरील हा वादग्रस्त जीआर रद्द करावा लागला. सरकारने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, हिंदी सक्तीचा कोणताही निर्णय लागू होणार नाही.काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार नाना पटोले यांनी या संपूर्ण घडामोडीवर निशाणा साधत म्हटले, हे सर्व जनतेचे लक्ष मुख्य प्रश्नांपासून बेरोजगारी, महागाई, आणि भ्रष्टाचारापासून दूर करण्याचा भाजपचा डाव आहे.
संस्कृतीचा अपमान टाळा
पटोले यांचा आरोप आहे की, त्रिभाषा धोरण हे शिक्षणासाठी नाही, तर राजकीय फायद्यासाठी वापरण्यात आले. दरम्यान, शिक्षक संघटनांनीही या निर्णयाला जोरदार विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, शिक्षण क्षेत्रातील संतुलन आणि स्थानिक संस्कृती यावर याचा थेट परिणाम होतो. विद्यार्थी फक्त भाषांमध्ये अडकून राहणार, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. मराठीप्रेमी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय पक्ष आता एकत्र येत या लढ्यात उभे ठाकले आहेत. त्यांच्या मते, हा वाद केवळ भाषेपुरता मर्यादित नाही, तर ही लढाई आहे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीच्या अस्मितेसाठी.
मराठी शाळांमध्ये हिंदीची सक्ती म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेचा नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अपमान असल्याचे त्यांचे ठाम मत आहे.सध्या सोशल मीडियावरही या मुद्द्यावरून प्रचंड चर्चेला उधाण आले आहे. मराठी भाषेचा अपमान सहन करणार नाही असे बाणेदार संदेश आणि व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहेत.सरकारचा जीआर मागे गेला असला तरी, या संघर्षाचे वादळ अद्याप शमलेले नाही. हा मुद्दा निव्वळ भाषेपुरता मर्यादित राहिल की तो निवडणूक प्रचाराचा भाग बनेल, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. परंतु एक गोष्ट नक्की महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात मराठी भाषेचा आणि अस्मितेचा झेंडा अजूनही अभिमानाने फडकतो आहे.
Nagpur : हिंसाचार प्रकरणी कोर्टाचा निर्णय; आरोपींना जामीन मंजूर
