राज्यात सध्या भाषेचा मुद्दा चांगलाच चिघळला आहे. शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यक्रमात हिंदी भाषा सक्तीने लागू केल्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर तीव्र टीकेची झोड उठवली आहे.
महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण धोरणातील एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे सध्या राजकीय तापमान वाढले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पाठबळाखाली हिंदी भाषा शाळांमध्ये तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाने मराठी भाषेवर आणि तिच्या सांस्कृतिक ओळखीवर गंभीर आघात झाला आहे, असा आरोप आता विरोधकांनी सरकारवर केला आहे. ही घटना फक्त शैक्षणिक मुद्दा नसून ती राज्यातील राजकीय संघर्षाच्या नव्या रंगभूमीवर उतरण्याचा पुरावा बनली आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृती जपण्याच्या दृष्टीने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अनेकदा धडपड केली आहे. मात्र, आता या वादात काँग्रेसनेही आपले प्रभावी वजण दाखवले आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी या निर्णयाला ‘राजकीय षडयंत्र’ मानत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर हा विवाद निर्माण झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.नाना पटोले यांच्या मते, राज्यात सध्या अनेक गंभीर प्रश्नांना तोंड देण्याची गरज असताना, हिंदी भाषेचा वाद जाणीवपूर्वक चिघळवण्यात आला आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून कर्जमाफीसाठी मागण्या सतत वाढत आहेत. बेरोजगारी, महागाई आणि सामाजिक असमाधान वाढत असताना, सरकारकडे आर्थिक संकटही निर्माण झाले आहे. या सर्व समस्यांपासून लक्ष वळवण्यासाठी आणि आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद राजकीय हेतूने उकळवला गेला आहे.
विद्यार्थ्यांवर हिंदीचं ओझं
पटोले म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांच्यात काहीही शैक्षणिक किंवा भाषिक संबंध नाही. तरी या दोघांनी मिळून हिंदी भाषेच्या वादाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे वाद निवडणुकींपूर्वी मतविभाजनासाठी आणि पक्षांना फायदा होण्यासाठी सुरू केले गेले आहेत.मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी कोणतीही साथ आवश्यक आहे. यावर कोणालाही शंका असू शकत नाही, असं पटोले सांगतात. विद्यार्थ्यांवर हिंदीचे ओझे कधीच वाढवू नये, असेही ते म्हणाले. पण तेही स्पष्ट करतात की, हा वाद शैक्षणिक नाही तर राजकीय आहे, ज्याला लोकांनी ओळखूनच उत्तर द्यायला हवे. राज्य सरकारने आधी हिंदी अनिवार्य करणार नाही, असे जाहीर केले होते. पण नंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतर वाद उफाळल्याचे लक्षात येते.
पटोले यांचा दावा आहे की, आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद फोडून भाजप आणि मनसे यांना राजकीय फायद्याचा मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर, असा प्रकार सुरू आहे. जो महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणाला आणखी प्रदूषित करीत आहे, असेही नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मराठी अस्मिता आणि संस्कृती जपण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकजूट दाखवणे अत्यावश्यक आहे.जर राज्यातील राजकारणाने भाषिक संस्कृतीचा वापर करून सत्ता टिकवण्याचा खेळ सुरू केला तर ते महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक बांधिलकीसाठी धोकादायक ठरेल, असं या सर्व वादातून स्पष्ट होत आहे.
मराठी भाषेचा सन्मान राखणे ही केवळ शैक्षणिक बाब नसून ही सांस्कृतिक आणि राजकीय गरजही आहे. त्यामुळे हिंदी भाषेच्या या नव्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेते आणि सरकार यांना जबाबदारीने वागावे लागणार आहे.
