काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी पावसाळी अधिवेशनात सरकारच्या आर्थिक नियोजन, कायदा-सुव्यवस्था, शेतकरी व दुग्धविकासातील गंभीर समस्या यावर टीका केली.
राज्यात पावसाळी अधिवेशनाने सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडला आहे. विरोधकांनी पहिल्याच आठवड्यात सरकारवर जोरदार टीका करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विधानसभेच्या दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात काँग्रेस नेते नाना पटोले यांच्या रोखठोक प्रश्नांनी गाजली. सभागृहात उभं राहताना पटोले यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर जोरदार प्रहार केला. मार्च महिन्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत तब्बल 57 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सरकारकडून मांडल्या गेल्या. हे आर्थिक नियोजन नव्हे तर ‘दिवाळखोरीची पूर्वसूचना’ असल्याचे पटोले म्हणाले.
विकासावर खर्चाऐवजी निवडक गटांवर पैसा खर्च केला जातोय. हे धोरण जनतेच्या फायद्याचं नाही, तर सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचं आहे, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली. नाना पटोले यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला. लाडक्या बहिणींसाठी दरमहा 2 हजार 100 रुपयांचं वचन दिलं, पण प्रत्यक्षात फक्त 500 रुपयेच का? हे आश्वासन पाळणं सरकारचं कर्तव्य आहे, असं ते ठामपणे म्हणाले. त्याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने पोलीस मारहाणीत सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट केल्याची आठवण पटोले यांनी करून दिली. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात सभागृहात चुकीची माहिती दिली होती, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
दुग्धविकासची कमतरता
पोलिसांनी सामान्य जनतेवर केलेली दडपशाही ही सत्तेच्या दुरुपयोगाचं उघड उदाहरण आहे. DG ऑफिसमधून आदेश आले होते का? हे सरकार स्पष्ट करेल का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राज्यात शेकडो पोलिसांची पदे रिक्त असताना, सत्ताधाऱ्यांच्या आमदारांना मात्र वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवली जाते. या आमदारांना नेमकं कोणतं संकट आहे? असा बोचरा सवाल त्यांनी केला. याचवेळी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना पुन्हा दोन वर्षांची मुदतवाढ का देण्यात आली, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. पुण्यात महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना, पंढरपूर वारीत कोयता गँगचा थैमान या घटनांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर गडद सावली पडली आहे, असं ते म्हणाले.
शेतकरी संकटात असूनही सरकार केवळ आश्वासनांच्या पलिकडे गेलं नाही. कृषिकेंद्रांमधून माहिती देण्याऐवजी शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कुणी वाली उरलेला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. दुधाचा दर केवळ 30 रुपये असून तो किमान 50 रुपये झाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा मांडली. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागात डॉक्टर, औषधे आणि हॉस्पिटलबाबत भीषण कमतरता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होतो आहे.सरकारने गुंतवणुकीच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या, पण प्रत्यक्षात किती उद्योग सुरू झाले आणि किती लोकांना रोजगार मिळाला, याचं उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही.
जनतेचा पैसा वाया
परदेश दौरे करूनही सरकारला गुंतवणूक आणण्यात यश मिळालेलं नाही, अशी टीका करत पटोले यांनी या घोषणांना हवा दिली आहे. गडचिरोलीतील जंगल तोडीवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. वनीकरण कायदा अडथळा असल्याचं म्हणत सरकार गडचिरोलीत जंगल उद्ध्वस्त करतोय, असा आरोप त्यांनी केला. 47 हजार शेतकऱ्यांनी सौर पंपसाठी अर्ज केले आहेत. पण अजूनही त्यांना पंप मिळाले नाहीत. सरकारने तत्काळ वीज जोडणी द्यावी, अशी ठाम मागणी पटोले यांनी केली. राज्यात भाषावाद उकरून काढून समाजात फूट पाडण्याचं सरकारचं धोरण असल्याची टीकाही त्यांनी केली. जनतेच्या पैशाचा वापर जनतेसाठीच झाला पाहिजे, सत्ताधाऱ्यांच्या राजकारणासाठी नव्हे, या शब्दांत नाना पटोले यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
