राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रचंड गाजत आहे. काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर थेट तोफ डागली आहे.
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या मुद्द्यावरून शेतकरी संघटना आणि विरोधक आक्रमक झाले असून सरकारच्या धोरणावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, 30 जूनपासून सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी गदारोळ पाहायला मिळाला.
अधिवेशनाचा दुसरा दिवस तर अधिकच गाजला, जेव्हा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले यांना थेट सभागृहाच्या कामकाजातून एक दिवसासाठी निलंबित करण्यात आले. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर आक्रमक होत त्यांनी थेट अध्यक्षांकडे धाव घेतली आणि संतप्त प्रतिक्रिया दिली. यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कारवाई करत पटोले यांना निलंबित केलं.
निलंबनानंतरही आक्रमक
तिसऱ्या दिवशी मात्र नाना पटोले अधिक आक्रमक अवतारात परतले. त्यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले. हे सरकार इव्हेंटबाज आहे. मोदी त्यांचे बाप असतील, पण शेतकऱ्यांचे नाही. सरकार म्हणजे व्यापारी झाले आहेत, असा घणाघात करत त्यांनी सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.
धान्य खरेदी योजनेत सुरू असलेल्या मोठ्या भ्रष्टाचारावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्याचा होता. पण आज दलालांनी ही योजना गिळंकृत केली आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर करोडो रुपयांची लूट सुरू आहे, असा आरोप करत त्यांनी सभागृहात खळबळ उडवून दिली.
दलालांचा राक्षसी पंजा
नाना पटोले म्हणाले, या योजनेतून शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याऐवजी दलालांची पोती भरत आहेत. सरकारी तिजोरी लुटली जात आहे आणि शेतकरी मात्र न्यायासाठी झगडतोय. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, मागील अधिवेशनात तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अजित पवार यांनी यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात काहीच घडलेलं नाही.
अजित पवारांचे आश्वासन केवळ दिखावा ठरले. खरीप हंगाम सुरू झाला तरी अजूनही शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेले नाहीत, असे सांगत त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना सभागृहात उत्तर देण्याची मागणी केली.
कर्जमाफीचा घोळ कायमच
पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आणखी तीव्रतेने समोर आला आहे. माहिती अधिकारात उघड झालेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीसंदर्भात अद्याप ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. मागील अर्थसंकल्पातही या मुद्द्यावर काहीही ठोस दिलं गेलं नव्हतं.
राज्यातील शेतकरी आता डोळे लावून वाट पाहत आहेत की या अधिवेशनात तरी सरकार काही ठोस निर्णय घेणार का? की हे देखील केवळ इव्हेंटबाजी आणि जाहीरनाम्यांपुरतंच सीमित राहणार?
शेतकरी कर्जमाफी, धान्य खरेदीतील भ्रष्टाचार आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या गंभीर मुद्द्यांवर विरोधकांचा दबाव वाढत चालला आहे. नाना पटोले यांच्या आरोपांमुळे सरकारची अडचण आणखी वाढली आहे. पुढील काही दिवस हेच ठरवतील की सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहते की दलालांच्या छायेत अधिवेशनाचा शेवट होतो.
