महाराष्ट्र सरकारच्या हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयामुळे मराठी भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि शिक्षण व्यवस्था धोक्यात आल्याचा आरोप विरोधक करत आहे.
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा निर्णय घेतला गेला असून त्यावरून सध्या राज्याच्या राजकारणात वादळ उठलं आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त पाठबळाने हिंदी भाषा शाळांमध्ये तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाने मराठी भाषा, तिचं अस्मिताकेंद्र आणि सांस्कृतिक ओळख धोक्यात आली असल्याचा घणाघात आता विरोधकांनी केला आहे. हा विषय केवळ अभ्यासक्रमातील फेरबदल नाही, तर त्यामागे दडलेली एक नवी राजकीय रणधुमाळी आहे. शिक्षणाच्या नावावर मराठीवर होणारा ‘हिंदी आघात’ राज्याच्या अस्मितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, मनसेसारखे पक्ष तर मराठीतल्या मातीतूनच जन्मलेले. पण आता काँग्रेसनेही आपली भूमिका अधिक आक्रमक करत या वादात उडी घेतली आहे. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ठाम आरोप केला की, महायुती सरकारने केंद्र सरकारच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला असून त्याचा सरळ परिणाम राज्यातील मातृभाषा आणि सांस्कृतिक मूल्यांवर झाला आहे. सरकार जरी हिंदी सक्ती नाही असं म्हणत असलं, तरी हा फक्त दिखावा आहे, असा काँग्रेसचा दावा. या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम आता विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन शैक्षणिक जीवनावरही दिसू लागला आहे. हिंदीच्या तासांसाठी इतर महत्वाच्या विषयांची कापाकापी सुरू झाली असून, विशेषतः कला आणि क्रीडा या विषयांना मिळणारा वेळ कमी झाला आहे.
विद्यार्थी केंद्रस्थानी ठरले
45 मिनिटांची तासिका आता 3 मिनिटांवर आली आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात अडथळे निर्माण झाल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे. अजून एक गंभीर बाब म्हणजे, मराठी माध्यमाशिवाय इतर माध्यमांत शिकणाऱ्या पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना अद्याप मराठीची पुस्तके उपलब्ध झाली नाहीत. हा मुद्दा केवळ शिक्षणाचा नाही, तर संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे. शैक्षणिक संतुलन पूर्णपणे ढासळल्याचा आरोप अनेक शिक्षक संघटनांनीही केला आहे. राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप करत वातावरण तापवलं असलं, तरी या सगळ्या घडामोडींचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी आणि त्यांचं भवितव्य आहे.
‘हिंदीसाठी केलेली सक्ती’ केवळ भाषेचा नव्हे तर शिक्षणाचा, संस्कृतीचा आणि समाजातील विविधतेचा अपमान असल्याची भावना सामाजिक स्तरावर उफाळून आली आहे. सध्या या मुद्द्यावरून सर्वच मराठीप्रेमी संघटना आणि राजकीय पक्ष एकवटू लागले आहेत. या आंदोलनातून पुढे कोणता तोडगा निघतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. मात्र एवढं नक्की की, मराठीवर प्रेम या घोषणेला आता कृतीची जोड देण्याची वेळ आली आहे. या निर्णयामुळे केवळ शिक्षणव्यवस्था नव्हे, तर राज्यातील भाषिक अस्मिता, संस्कृती आणि राजकारणही नव्याने उफाळून आलं आहे. हे वादळ केव्हा शमणार आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी खरोखर कोण उभं राहणार, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. तोवर, मराठीसाठी लढा ही पुन्हा एकदा काळाची गरज बनली आहे.
