अकोल्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवत भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदाराने पक्षाला रामराम ठोकला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गव्हाणकरांनी शिवसेनेत प्रवेश करत भाजपसाठी मोठं आव्हान निर्माण केलं आहे.
भाजपचा बालेकिल्ला ठरणारा अकोला जिल्हा सध्या मोठ्या राजकीय भूकंपाच्या सावटाखाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अकोल्यातून भाजपला एक मोठा धक्का बसला आहे. भाजपने ज्यांच्याकडे पाठ फिरवली तेच जेष्ठ नेते, माजी जिल्हाध्यक्ष आणि बाळापुर मतदार संघाचे माजी आमदार नारायण गव्हाणकर ज्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आहे. अकोल्याच्या राजकारणातील या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाने थेट शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करत भाजपला रामराम ठोकला आहे.
अकोला जिल्ह्यातील बाळापुर मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष नारायण गव्हाणकर हे गेल्या अनेक वर्षांपासून अकोल्याच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा चेहरा आहेत. संघटनात्मक ताकद, कार्यकर्त्यांमध्ये रुजलेली पकड, आणि जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात गव्हाणकर यांचे असलेले वर्चस्व, यामुळे ते भाजपसाठी एक मजबूत आधारस्तंभ होते. मात्र भाजपच्या काही स्थानिक नेत्यांनी त्यांना अडगळीत टाकले. आता त्यांनी भाजपचा हात सोडत शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे अकोल्यातील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.
राजकीय भूकंप
राज्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. अशात अकोल्यात भाजपमध्ये सुरू असलेली अंतर्गत धुसफूस आता उघडपणे समोर येत आहे. नारायण गव्हाणकर यांचा पक्षत्याग हा केवळ एका नेत्याचा निर्णय नाही, तर तो भाजपमधील नाराजीचा स्फोट आहे, असे अनेकांचे मत आहे. त्यांच्यामुळे अनेक निष्ठावान कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावत होतं, आता तेच कार्यकर्ते संभ्रमात सापडले आहेत.
गव्हाणकर यांचा स्थानिक पातळीवर असलेला प्रभाव आणि जनतेशी असलेली घनिष्ठ नाळ ही आगामी निवडणुकीत भाजपला चांगलीच महागात पडण्याची शक्यता आहे. आधीच विधानसभा निवडणुकीत अकोला पश्चिम मतदारसंघात भाजपला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरवली होती. आता गव्हाणकरांसारखा अनुभवी नेता भाजपपासून दूर गेल्याने पक्षाची अडचण वाढणार आहे, असे बोलले जात आहे.
शिंदे गटाला बळ
नारायण गव्हाणकर यांच्या प्रवेशामुळे शिंदे गटाचे अकोल्यातील वजन निश्चितच वाढणार आहे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा शिवसेनेला मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नव्या जोमाने शिंदे गट शिरकाव करणार, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. गव्हाणकरांच्या पाठिंब्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा पातळ्यांवर शिवसेनेला नवे दरवाजे खुल्या होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गव्हाणकर हे भाजपच्या शिस्तबद्ध नेतृत्वातून घडलेले एक प्रयोगशील आणि समाजाभिमुख व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांनी बाळापुर मतदारसंघाचे आमदार म्हणून कार्य केले आहे. स्थानिक प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेणारे नेते म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक विकासकामे राबवली गेली, आणि ग्रामीण भागातील लोकांना आपल्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवावा लागला. त्यामुळेच त्यांच्या राजकीय निर्णयांना स्थानिक पातळीवर मोठे महत्त्व दिले जाते.
मोठे आव्हान
गव्हाणकरांच्या या निर्णयामुळे भाजप आता नव्या डावपेचाच्या तयारीत लागणार हे नक्की. पक्षातील नाराज गटाला सांभाळणे, नवीन चेहरे तयार करणे आणि गव्हाणकरांच्या प्रभावाखाली असलेल्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा पक्षात गुंतवणे ही भाजपपुढील मोठी जबाबदारी ठरणार आहे. भाजपला पुन्हा एकदा संघटन मजबूत करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
नारायण गव्हाणकर यांचा भाजपला सोडचिठ्ठी देणे हा केवळ एक राजकीय घडामोड नाही, तर तो अकोल्यातील सत्तासमीकरणांना हलवणारा मोठा झटका आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत याचा किती मोठा परिणाम होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मात्र इतकं नक्की, अकोल्यात सध्या ‘गव्हाणकर गेले, कोण येणार?’ हा प्रश्न सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे.
