महाराष्ट्रात लोकप्रिय ठरलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची देशभर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 साठी सर्वांच्या नजरा उद्याच्या मोठ्या घोषणेकडे लागल्या आहेत. यावेळी महिला मतदारांसाठी सरकारकडून विशेष योजना सादर केल्या जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाची प्रार्थना करत या विषयाला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मिळालेल्या तुफान यशाचं केंद्र सरकार अनुकरण करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
सध्या देशातील सर्वच राजकीय पक्ष महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत. महिलांना मोठ्या मतदार बँकेच्या रूपात पाहिलं जात असून त्यांच्या निर्णयक्षमता निवडणुकांवर परिणाम करू शकते, याचं भान सर्व पक्षांना आलं आहे. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मिळालेल्या तुफान प्रतिसादामुळे महायुतीला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी फायदा झाला. त्यामुळे केंद्रातही अशाच योजनेची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेने महाराष्ट्रात घडवला बदल
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेने महिलांमध्ये उत्साह निर्माण केला. आर्थिक सहाय्य, आरोग्य सेवा आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी या योजनेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यामुळे केंद्रातही महिलांसाठी अशाच प्रकारची योजना आणल्यास लोकसभेच्या निवडणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षणाचा खेळ सुरूच!
महिला मतदारांना आकर्षित करण्याच्या या स्पर्धेत भाजपने महिलांसाठी 33% आरक्षण विधेयक लोकसभा आणि विधानसभांसाठी मंजूर करून घेतलं होतं. याचा फायदा त्यांना सत्तेत येण्यासाठी झाला. आता या यशाला पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकार महिलांसाठी आणखी मोठ्या योजनांची घोषणा करू शकते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देवी लक्ष्मीला प्रार्थना करत गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी आर्थिक आशीर्वादाची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांच्या या विधानाने आगामी बजेटमध्ये महिलांसाठी विशेष तरतूदींच्या संकेतांना अधिक बळ दिलं आहे.
महिला योजनांमुळे निवडणूक समीकरणे बदलणार?
महिला मतदारांनी आपल्या निर्णयाने अनेक निवडणुकांचे निकाल बदलले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार महिलांसाठी आणखी नव्या योजनांच्या घोषणा करत असल्यास लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये त्याचा थेट फायदा होईल. हे निश्चित मानलं जातंय. उद्या अर्थसंकल्पात याची अधिकृत घोषणा झाली तर राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
