सभागृहात विरोधकांचा आवाज दाबला जातोय, तर सभागृहाबाहेर मित्रपक्षांवर चौकशांचा मारा होतोय.
राज्यात सत्तेच्या टोकदार राजकारणाला आयकर विभागाचं शस्त्र बनल्याचा रोहित पवारांचा गंभीर आरोप.
राज्याचं पावसाळी अधिवेशन जणू ‘गुंगीतील लोकशाही’चं प्रदर्शन ठरतंय का? सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात विरोधकांच्या प्रश्नांना अडथळा आणून संसदीय परंपरांचं उल्लंघन केलं, असा जोरदार आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. याच अधिवेशनात एकीकडे जनसुरक्षा कायदा झटपट पास होतो. तर दुसरीकडे सरकारविरोधी आवाज सभागृहात उभा राहूच दिला जात नाही, हे लोकशाहीसाठी धोक्याचं लक्षण नाही का? असे प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केले.
रोहित पवार म्हणाले, जनतेचे प्रश्न मांडण्याचा हक्क हिरावून घेतला जातोय. सत्ताधारी पक्ष केवळ आकड्यांची आणि ताकदीची गणितं मांडण्यात व्यग्र आहे. पण लोकांचे खरे प्रश्न पायदळी तुडवले जात आहेत, असं म्हणत रोहित पवार यांनी सरकारवर धगधगतं हल्लाबोल केलं.
सत्तासंहाराचा डाव ?
रोहित पवारांनी केलेल्या गौप्यस्फोटांमुळे सत्ताधारी युतीतील अंतर्गत स्फोटक स्थिती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. भाजपकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची राजकीय ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, शिंदे कुटुंबीयांवर आयकर विभागाच्या नोटिसांचा वर्षाव सुरू आहे, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. अजित पवार गटातील नेत्यांना नोटिसा नाहीत, पण शिंदे गटावर चौकशीचा मारा का? असा सवाल उपस्थित करत पवार यांनी भाजपच्या ‘निवडक चौकशी’च्या नीतीवर बोट ठेवलं. त्यांचा थेट आरोप होता की, ही सगळी रणनीती आगामी मनपा निवडणुकीसाठी भाजपची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवण्याचा डाव आहे. आयकर नोटिसा हे तडजोडीचं हत्यार बनलंय.
सभागृहात सुरु असलेल्या जनसुरक्षा कायद्यावर चर्चा करताना रोहित पवारांनी सरकारच्या दोन चेहऱ्यांवर टोकदार भाष्य केलं. बिलामध्ये आम्ही जे मुद्दे मांडले, त्याकडे लक्षच दिलं नाही. हजारो लोकांनी प्रतिक्रिया दिल्या, पण त्याचं प्रतिबिंब कायद्यात नाही, असं स्पष्ट करत त्यांनी सार्वजनिक सहभागावर झाकण ठेवण्याचा सरकारचा डाव उघड केला. त्यांनी मागणी केली की, या कायद्यात व्यक्तीविरोधात गैरफायदा घेऊ नये याची स्पष्टता असावी. मुख्यमंत्री जे बोलले ते बिलात लिहा, नाहीतर हेही ED कायद्याच्या वळणावर जाईल.
Prakash Ambedkar : जनसुरक्षेच्या मुखवट्यात लोकशाहीचा गळा दाबणार
चौकशी सुरू करा
मुंबईमध्ये सरकारचं सर्वत्र वर्चस्व आहे. तुम्हीच सत्तेत, तुम्हीच चौकशी करा. पण निवडक चौकशी करून निवडणुकीला हवा देऊ नका, असं म्हणत त्यांनी सरकारला थेट आव्हान दिलं. दिशा सालियान प्रकरण, मिठी नदी घोटाळा, हे सर्व निवडणूकपूर्व हत्यारं बनतात, आणि निवडणूक झाली की या प्रकरणांवर पडदा पडतो, असा रोष व्यक्त करत त्यांनी एक प्रकारे सरकारच्या ‘चुनावी ड्रामे’वरच प्रकाश टाकला. पवार यांनी प्रश्न केला की, एसआयटी स्थापन होते पण नंतर काय? निष्कर्ष शून्य. वेळमर्यादा नसेल तर तपासही नुसताच ‘कागदोपत्री’. त्यामुळे एसआयटीची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
यशवंतराव होळकर निधीचा गैरवापर होत असल्याचाही पवार यांनी आरोप केला. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये भ्रष्टाचार सुरु आहे. पैसे जाताहेत पण शिक्षणाची गुणवत्ता उरत नाही”, असं सांगत त्यांनी सामाजिक न्याय यंत्रणेचं भोंगळ नियोजन उघड केलं. विधानभवनात पावसाळी सत्रात जे सुरू आहे ते केवळ कायदे पारित करणे नाही, तर ते लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे संकेत आहेत. रोहित पवारांच्या टीकांमधून स्पष्ट होतं की, आज सभागृहात मतभिन्नतेला स्थान नाही, तर सत्तेच्या छत्राखाली निवडणूकपूर्व यंत्रणा बांधली जात आहे.
