मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांसाठी विशेष न्यायालये व १० जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ स्थापनेचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. वाशिम व गोंदियाला मिळणार न्याय व बाजारपेठेची नवी दिशा.
राज्यातील महिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि न्याय प्रणाली यांच्याशी थेट संबंधित असलेले निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. गोंदिया, वाशिम आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी न्यायाच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊले उचलली गेली, तर ग्रामीण महिलांच्या उत्पादक क्षमतेला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘उमेद मॉल’च्या माध्यमातून एक नवे स्वप्न आकार घेत आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, ज्यामध्ये विधी, जलसंपदा, महसूल, सहकार आणि ग्रामविकास विभागाशी संबंधित अनेक दूरगामी धोरणांचा समावेश आहे. विशेषतः वाशिम आणि गोंदियासाठी घेतले गेलेले निर्णय हे त्या जिल्ह्यांसाठी सामाजिक बदलाची नांदी ठरणार आहेत.
Nagpur : सरकारी फाइल्ससोबत बारमध्ये मद्यपान करणाऱ्या अधिकाऱ्याला निलंबनाचा फटका
न्यायची नवी पहाट
महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणांचा वेगाने आणि प्रभावी निकाल लागावा, यासाठी वाशिम, गोंदिया आणि रत्नागिरी येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय महिलांच्या न्याय हक्कांची संरक्षक ढाल ठरेल. विशेष म्हणजे या न्यायालयांमुळे स्थानिक महिलांना पुणे, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये धावपळ न करता आपल्या जिल्ह्यातच न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
‘उमेद’ म्हणजे आशा आणि आत्मविश्वास! महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 10 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ म्हणजेच जिल्हा विक्री केंद्रांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मॉलमधून बचत गटांच्या महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हे केंद्र केवळ विक्रीसाठी नसून, ग्रामीण महिला उद्योजकतेच्या प्रबळ खांद्यांचे प्रतीक ठरणार आहेत.
अभियान राबवणार
राज्यभरात उत्तम कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा यांना प्रेरणा देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. याअंतर्गत एकूण एक हजार 902 पुरस्कार देण्यात येणार असून, गावकुसातील विकासाचे हिरवे झेंडू फुलवण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे. राष्ट्रीय पातळीवर कृषी व्यापार अधिक पारदर्शक आणि शेतकरी केंद्रित व्हावा, यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियमनासाठी विद्यमान अधिनियमात सुधारणा केली जाणार आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील ‘बोर’ आणि ‘धाम’ या दोन प्रकल्पांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी अनुक्रमे 231 कोटी आणि 197 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सिंचनाचा लाभ वाढेल आणि शेतकऱ्यांची उत्पादकता उंचावेल. पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. स्थानिक न्यायिक गरजांच्या अनुषंगाने हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे.
जमीन मंजूर
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेला ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी जमीन देण्याचा निर्णय महसूल विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय कायदा व्यवसायातील प्रशिक्षण व गुणवत्ता वाढविणारा ठरणार आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय केवळ प्रशासकीय नाहीत, तर सामाजिक, ग्रामीण आणि न्यायव्यवस्थेच्या नवनिर्माणाचे पायाभूत दगड आहेत. विशेषतः गोंदिया व वाशिमसारख्या तुलनेने दुर्लक्षित जिल्ह्यांना आता न्याय, महिला सक्षमीकरण आणि बाजारपेठेचा थेट लाभ मिळणार आहे. हे निर्णय केवळ विकासाचे नव्हे, तर विश्वासाचे प्रतीक आहेत.
